प्रोपर्टी ही नहीं जल्द घरवालों के नाम कर सकेंगे डिजिटल वसीयत, सरकार ला रही नए नियम!

किसी शख्स की मृत्यु के बाद उसकी फिजिटल एसेट्स पर कानूनी तौर पर फैमिली का हक होता है। डिजिटल दौर में फिजिटल एसेट्स ही नहीं बल्कि डिजिटल एसेट्स का भी काफी महत्व है। हालांकि, आपके जाने के बाद आपके डिजिटल संपत्ति पर फैमिली पर किसी तरह का कानूनी हक नहीं होता। परिवारवालों को प्राइवेसी कानून के तहत आपके डिजिटल एसेट्स पर अपना हक जमाने के लिए कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ जाते हैं। लोगों की इसी परेशानी को दूर करने के लिए सरकार जल्द ही इस संबंध में नए नियम ला सकती है। रिपोर्ट्स की मानें, तो सरकार जल्द ही डिजिटल वसीयत जैसे नए नियम ला सकती है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Instagram, WhatsApp और Facebook चलाने के लिए देने होंगे पैसे, आ गए नए सब्सक्रिप्शन प्लान

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें, तो इन दिनों Ministry of Electronics and Information Technology नए नियमों पर काम कर रही है, जिसके तहत डिजिटल वसीयत लाने की तैयारी की जा रही है। इस नए डिजिटल वसीयत के साथ आपके जाने के बाद आपके डिजिटल एसेट्स कानूनी तौर पर आपके परिवार के सदस्यों को सौंपे जाएंगे। यह नियम बिल्कुल आपकी फिजिटल प्रोपर्टी के रूप में काम करती है। और पढें: Instagram Instants से परेशान? ऐसे करें इसे आसानी से Hide

डिजिटल वसीयत क्या है?

डिजिटल वसीयत एक तरह का डॉक्यूमेंट या फिर सिस्टम हो सकता है, जो कि आपके जाने के बाद आपके डिजिटल एसेट्स को आपके परिवार के किसी अन्य शख्स को उसका मालिकाना हक प्रोवाइड करेगा। आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन वॉलेट जैसे अन्य कमाई के जरिए को डिजिटल एसेट्स के तौर पर गिना जाएगा।

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डिजिटल वसीयत में क्या कुछ शामिल होगा?

• जैसे कि हमने बताया आपका सोशल मीडिया अकाउंट्स, जैसे Facebook, Instagram व X आदि डिजिटल एसेट्स में शामिल होंगे।
• आपके ऑनलाइन ट्रेडिंग व क्रिप्टो ऐप्स का एक्सेस इसमें शामिल होगा।
• Google Photos या iCloud में सेव फोटो व वीडियो का एक्सेस इसमें मौजूद होगा।
• Gmail व Outlook के मेल्स का एक्सेस।

डिजिटल वसीयत नियम क्यों लाया जा रहा है?

यदि कारणवश यदि आप अपने किसी करीबी को खो देते हैं, तो उनके डिजिटल लाइफ का एक्सेस पाना इतना आसान नहीं है। इसमें उनके फोन का लॉक, OTP वेरिफिकेशन व प्राइवेसी नियम आदि शामिल है। टेक कंपनियां अक्सर परिवारवालों को यूजर प्राइवेसी के लिहाज से एक्सेस देने से मना कर देती है। वहीं, दूसरी ओर इस संबंध में कोई सख्त कानून भी नहीं है। इसी को देखते हुए कई लोगों ने मांग की है कि डिजिटल वसीयत जैसे नियम लागू किए जाए।