Written By Ashutosh Ojha
Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 31, 2025, 05:07 PM (IST)
Google India
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Google इंडिया ने एक बड़ा कदम उठाते हुए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें उसने Play Store पर ज्यादा Real Money Games (RMGs) को शामिल करने की बात कही है। गूगल चाहता है कि जो गेम्स खुद को ‘गेम ऑफ स्किल’ साबित कर सकें, उन्हें उसकी ऐप मार्केटप्लेस पर जगह दी जाए। CCI ने इस प्रस्ताव पर जनता और स्टेकहोल्डर्स से राय मांगी है। यह प्रस्ताव इस दिशा में एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है, जिससे भारत के ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर को नई उड़ान मिल सकती है। और पढें: 2000 रुपये से कम महीने पर मिल रहे iPhone 15 समेत ये धांसू फोन, अभी खरीदने का बेस्ट टाइम
2022 में गूगल ने कुछ खास गेम्स जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स और रम्मी को एक ट्रायल के तहत Play Store पर चलाने की इजाजत दी थी। लेकिन उसी साल WinZO नाम के एक गेमिंग ऐप ने गूगल के खिलाफ शिकायत की। उनका कहना था कि यह नियम सही नहीं है, क्योंकि उनके जैसे स्किल वाले गेम्स (Game of Skill) को इसमें शामिल नहीं किया गया। WinZO का मानना था कि ऐसा करने से उन्हें ज्यादा लोगों तक पहुंचने का मौका नहीं मिला और वे बाकी ऐप्स से मुकाबला नहीं कर पाए। इस शिकायत पर ध्यान देते हुए CCI (Competition Commission of India) ने गूगल की नीतियों की जांच शुरू कर दी थी।
गूगल के नए प्रस्ताव के मुताबिक, अब सभी डेवलपर्स अपने RMG गेम्स को ‘गेम ऑफ स्किल’ के रूप में खुद डिक्लेयर कर सकेंगे। लेकिन इसके साथ ही उन्हें प्रमाण देना होगा कि उनका गेम पूरी तरह से स्किल पर आधारित है, न कि किस्मत पर। इसके लिए डेवलपर्स को किसी थर्ड-पार्टी संस्था से प्रमाण पत्र लेना होगा जो विश्वसनीय और प्रामाणिक हो, जैसे AIGF, EGF या FIFS जैसी इंडस्ट्री बॉडीज। गूगल अपने डेवलपर प्रोग्राम पॉलिसी (DPP) को भी अपडेट करेगा ताकि ये बदलाव उसके नियमों में साफ तौर पर दिखें।
भारत में दुनिया के करीब 20% गेम खेलने वाले लोग हैं और ऑनलाइन गेमिंग का धंधा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, खासकर माइक्रो-ट्रांजेक्शन वाले गेम्स। लेकिन गूगल की सख्त और सीमित पॉलिसी की वजह से कई नए और इनोवेटिव RMG (Real Money Games) ऐप्स को Play Store पर आने का मौका नहीं मिला। अब गूगल ने एक नया प्लान दिया है, जो इस रुकावट को खत्म कर सकता है। अगर CCI मंजूरी देता है, तो गूगल 120 दिनों के अंदर नई पॉलिसी लागू करेगा और 150 दिनों में एडवर्टाइजिंग पॉलिसी भी बदल देगा। यह कदम भारत के गेमिंग स्टार्टअप्स के लिए एक नई और बड़ी शुरुआत हो सकता है और भारत को एक ग्लोबल गेमिंग सेंटर बना सकता है।