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UP New Social Media Policy: राष्ट्रविरोधी पोस्ट पर जेल तो लाखों रुपये के इनाम का भी प्रावधान, जानें पूरी डिटेल

UP Government New Social Media Policy: सोशल मीडिया को बेहतर बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार नई पॉलिसी लेकर आई है। इसमें राष्ट्रविरोधी पोस्ट करने पर सख्त सजा का प्रावधान है, तो दूसरी ओर इंफ्लूएंसर्स मोटी कमाई करने का मौका मिलेगा।

Published By: Ajay Verma

Published: Aug 28, 2024, 01:14 PM IST

up social media policy

UP Government New Social Media Policy: सोशल मीडिया को दुरुस्त बनाने के लिए यूपी सरकार उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 लेकर आई है। इसके तहत आपत्तिजनक या फिर राष्‍ट्रविरोधी पोस्‍ट करने वाले यूजर के खिलाफ सख्‍त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, इसमें उम्रकैद का प्रावधान है। यही नहीं इंस्टाग्राम इंफ्लूएंसर्स और यूट्यूबर्स को मोटी कमाई करने का भी मौका मिलेगा। इसके साथ ही डिजिटल एजेंसी व फर्म को भी पैसे कमाने का अवसर दिया जाएगा।

मिलेगी सख्त सजा

उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार, नई सोशल मीडिया पॉलिसी के आने से आपत्तिजनक व राष्‍ट्रविरोधी पोस्ट करने वाले यूजर को तीन वर्ष से लेकर उम्रकैद तक की सजा दी जाएगी। इससे पहले आईटी एक्‍ट धारा 66 ई और 66 एफ के तहत कार्रवाई की जाती थी। माना जा रहा है कि इस नीति से प्लेटफॉर्म सुरक्षित और बेहतर बनेगा।

डिजिटल विज्ञापन के लिए मिलेंगे पैसे

सख्त सजा के प्रावधान के अलावा नई पॉलिसी के तहत ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म पर सरकारी योजनाओं से जुड़ी वीडियो और रील को विज्ञापन के रूप में दिखाने के लिए पैसे दिए जाएंगे। इससे सरकारी योजनाओं की जानकारी आसानी से ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाएगी और वे उनका लाभ उठा सकेंगे। साथ ही, डिजिटल फर्म व एजेंसियों को पैसा कमाने मौका मिलेगा।

इंफ्लूएंसर्स की होगी मोटी कमाई

यूपी सरकार (UP Government) की नई पॉलिसी से इंफ्लूएंसर्स की भी मोटी कमाई होगी। ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब में से प्रत्येक को सब्सक्राइबर और फॉलोअर्स के आधार पर क्रमश: 5 लाख, 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। वहीं, यूट्यूब पर वीडियो, शॉट और पॉडकास्ट के माध्यम से प्रचार करने वाले 8 लाख रुपये तक कमा सकेंगे।

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नहीं मिली कैबिनेट से मंजूरी

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार की डिजिटल मीडिया पॉलिसी को अभी तक कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है।

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Author Name | Ajay Verma

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