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Union Budget 2023: डिजिटल इंडिया के लिए हुए ये बड़े ऐलान, अब PAN भी होगा पहचान पत्र

Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सरकार की महत्वाकांक्षी योजना Digital India को आगे ले जाने के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। आइए इन बड़े ऐलान को जानते हैं।

Published By: Rohit Kumar

Published: Feb 01, 2023, 12:07 PM IST

Nirmala_Sitharaman

Story Highlights

  • Digital India को मजबूत आधार देने के लिए हुए बड़े ऐलान।
  • 5G के लिए देश में बनेंगी 100 बड़े लैबोरेटरी।
  • E-nyayalaya के लिए Phase 3 की शुरुआत होगी।

Union Budget 2023: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट पेश किया। यह बजट कई मायनों में खास है। यह बजट न सिर्फ अगले साल होने वाले आम चुनाव के लिए खास है बल्कि इस बार सरकार Digital India के लिए एक मजबूत आधारशिला रखने का काम करेगी। सरकार अपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए कई प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है और पुराने प्रोजेक्ट को भी मजबूत बनाने जा रही है। डिजिटल इंडिया के लिए किए जा रहे सरकार के बड़े ऐलान के बारे में जानते हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किए ये बड़े ऐलान

  • भारत सरकार 5G के लिए देश में 100 लैबोरिट्रीज स्थापित करेगी, जिससे 5G से जुड़े नए आयामों तक पहुंचने में मदद मिलेगी।
  • स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी को कम किया जाएगा। स्मार्टफोन और कैमरा के दाम में भी कुछ कमी आ सकती है।
  • E-Nyayalaya के लिए Phase 3 की शुरुआत होगी, जिससे देश में लोगों को न्यायलय तक पहुंचने में आसानी होगी। इसके लिए लिए 7 हजार करोड़ का फंड जारी होगा।
  • Digilocker आधार कार्ड को भी एड्रेस प्रूफ के तौर पर मान्यता मिलेगी।
  • DigiLocker को मिलेगा नया अपडेट, इसके बाद इस प्लेटफॉर्म पर और ज्यादा डॉक्यूमेंट का सपोर्ट मिलेगा। यहां इन्हें स्टोर कर सकेंगे और जरूरत पड़ने पर शेयर भी कर सकेंगे।
  • वित्त मंत्री ने देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए मेक AI इन इंडिया को बढ़ावा देने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि इसके लिए तीन सेंटर ऑफ एक्सिलेंस बनाए जाएंगे। यहां AI को बढ़ावा देने के लिए खोज से लेकर तमाम तकनीक को बढ़ावा दिया जाएगा।
  • PAN को लेकर भी वित्त मंत्री ने बड़ी घोषणा की है। उन्होंने कहा कि पैन कार्ड अब पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन टैक्स फाइलिंग के लिए था।
  • National data governance policy: इस पॉलिसी के तहत यूजर्स एक जगह पर KYC से संबंधित काम करा सकेंगे। इसमें एड्रेस अपडेट भी शामिल है।
  • National Digital Library Resources: सरकार एक नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप की मदद से डिजिटल एजुकेशन को आगे बढ़ाना चाबती है। यह डिजिटल इंडिया के लिए एक जरूरी कदम है।

 

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