iPhone यूजर्स के लिए सरकार की चेतावनी, नहीं कया यह काम तो होगा बहुत नुकसान

भारत सरकार ने Apple को नोटिस भेजा है क्योंकि कंपनी ने यूजर्स को एक नया ‘Mercenary Spyware’ खतरे का अलर्ट दिया था। 2 और 3 दिसंबर को Apple और Google ने दुनिया के कई लोगों को चेतावनी दी कि उनके फोन पर किसी सरकारी सपोर्टेड स्पाइवेयर का हमला हो सकता है। इसी वजह से Ministry of Electronics and IT (MeitY) ने Apple से पूरी जानकारी मांगी है। इसके साथ ही CERT-In ने लोगों को सलाह दी है कि वे अपना फोन तुरंत अपडेट करें और किसी भी अजीब लिंक या मैसेज से सावधान रहें। जिन लोगों को यह चेतावनी मिली है, वे मदद के लिए CERT-In को submitmobile@cert-in.org.in पर ईमेल कर सकते हैं।

CERT-In ने यूजर्स को क्या सलाह दी?

CERT-In की एडवाइजरी (CIAD-2025-0048) में बताया गया है कि Apple ने यूजर्स को चेतावनी दी है कि उनके Apple ID से जुड़े डिवाइस को रिमोट तरीके से हैक करने की कोशिश की जा सकती है। एजेंसी ने सभी यूजर्स को iOS 26.1 का लेटेस्ट अपडेट इंस्टॉल करने, मैसेजिंग और क्लाउड ऐप्स को अपडेट रखने, लॉकडाउन मोड इनेबल करने और किसी भी संदिग्ध पॉप-अप से सावधान रहने की सलाह दी है। विशेषज्ञों के अनुसार, यह खतरा सिर्फ व्यक्तिगत डेटा से नहीं बल्कि व्यापक साइबर सुरक्षा पर भी असर डाल सकता है।

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इन स्पाइवेयर हमलों को कितना गंभीर मानते हैं?

साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ कहते हैं कि इस तरह के बड़े और हाई-टेक हमले अब और बढ़ सकते हैं और पहले से ज्यादा स्मार्ट तरीके से किए जा सकते हैं। Esya Centre की डायरेक्टर मेघना बाल ने बताया कि कमर्शियल स्पाइवेयर का तेजी से फैलना दुनिया और देश की साइबर सुरक्षा दोनों के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि सबसे अच्छा तरीका यह होगा कि सारी सरकारें मिलकर इस पर नियंत्रण करें, लेकिन असल में यह मुश्किल है। इसलिए सरकारों को ज्यादा सतर्क रहना चाहिए और टेक कंपनियों के साथ मिलकर खतरे की जानकारी शेयर करनी चाहिए।

पहले भी Apple के अलर्ट पर सरकार की कार्रवाई क्यों हुई थी?

यह पहली बार नहीं है जब Apple के स्पाइवेयर अलर्ट के कारण सरकार की कार्रवाई सामने आई हो। 2023 में भी कई पत्रकारों और विपक्षी नेताओं को ऐसे ही अलर्ट मिलने के बाद MeitY ने Apple से स्पष्टीकरण मांगा था। उस समय Apple ने MeitY और CERT-In से मुलाकात कर बताया था कि उनके अलर्ट आंतरिक सुरक्षा संकेतों पर आधारित होते हैं और किसी सरकार को इन हमलों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता।