Written By Mona Dixit
Published By: Mona Dixit | Published: Feb 01, 2025, 02:17 PM (IST)
Budget 2025 Tech Announcment: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज केंद्रीय बजट 2025 पेश किया है। इसमें कई नए उपायों और योजनाओं की घोषणा की गई है। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। इसमें टेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए कई घोषणाएं हुई हैं। बजट में सरकारी स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के विस्तार से लेकर सौर सेल, ग्रिड-स्केल बैटरी और अन्य प्रोडक्ट के निर्माण को बढ़ावा देने को कहा गया है। इसके अलावा, सरकार ने ओपन सेल LED टीवी पैनल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है। इसके अलावा भी टेक सेक्टर के लिए कई घोषणाएं की गई हैं। आइये, जानते हैं। और पढें: Budget 2026: लिथियम-आयन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी हुई कम, फोन और EV की बैटरी होंगी सस्ती
बजट 2025 में सरकार ओपन सेल LED टीवी पैनल पर लगने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया है। साथ ही, इंटरैक्टिव डिस्प्ले पैनल (कंप्लीट बिल्ड) पर लगाई जाने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है। अब इस पर 10 की जगह 20 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी लगेगी। इस कारण प्रीमियम स्मार्ट डिस्प्ले मंहगे हो जाएंगे। और पढें: Budget 2026: 1 फरवरी को पेश होगा बजट, यहां जानिए कब और कहां देखें लाइव
LCD-LED TV ओपन सेल्स और कॉम्पोनेंट्स पर लगने वाली 2.5 प्रतिशत इंपोर्ट ड्यूटी को हटाने का उद्देश्य भारत में लोकल मैन्यूफैक्चर्स को बढ़ाना है। और पढें: Budget 2025 Live Streaming: जानें कब और कहां फोन पर लाइव देख पाएंगे बजट
पार्ट्स पर लगाई जाने वाली इंपोर्ट ड्यूटी को हटाया गया है। इससे स्मार्टफोन सस्ते होने की उम्मीद है। साथ ही, अब लिथियम आइन बैटरी पर भी छूट दी जाएगी। इस कारण स्मार्टफोन एक्सेसरीज भी सस्ते हो सकती हैं।
बजट 2025 में ईवी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 35 एडिशनल कैपिटल गुड्स और मोबाइल फोन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए 28 एडिशनल कैपिटल गुड्स को जोड़ने का प्रस्ताव रखा गया है। इस कारण देश में मोबाइल फोन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स दोनों के लिए लिथियम-आयन बैटरी के डॉमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा।
इस बार सरकार ने गांव के स्कूलों में ब्रॉडबैंड कनेक्शन पहुंचाने का भी वादा किया है। इसे भरातनेट प्रोजक्ट के हिस्से के रूप में लाया जाएगा।
आज के बजट में AI के लिए बड़ी घोषणा की गई है। वित्त मंत्री का कहना है कि AI एजुकेशन के लिए AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ओपन किए जाएंगे। इन सेंटर के लिए 500 करोड़ रुपये का ऐलान किया गया है।
वित्त मंत्री ने UPI-Linked क्रेडिट कार्ड की घोषणा की है। पीएम Swanidhi Scheme के तहत लोन पैरामीटिर को बढ़ाने के साथ-साथ 30,000 रुपये की खर्च लिमिट वाले यूपीआई-लिंक्ड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की गई है।