Starlink सैटेलाइट इंटरनेट भारत में कब होगा शुरू? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताए देरी के कारण

भारत में Starlink सैटेलाइट इंटरनेट आने वाला है लेकिन अभी इसमें थोड़ा समय लगेगा। Union Telecom Minister ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 में बताया कि इंटरनेट लॉन्च दो चीजों पर निर्भर करता है। और पढें: Starlink ने दी सफाई, इंडिया वेबसाइट पर दिखाई गई कीमतें थीं ‘Glitch’, लॉन्च की मंजूरी अभी बाकी

• पहला, कंपनियों को अपनी योजना पूरी तरह से तैयार करनी होगी।
• दूसरा, TRAI को स्पेक्ट्रम की कीमत तय करनी होगी।

मंत्री ने कहा कि अभी सबसे बड़ा काम TRAI के पास है, जो स्पेक्ट्रम की कीमत फाइनल करेगा। बाकी सब तैयार है बस कंपनियों को अपनी योजना जल्दी लागू करनी है। और पढें: Starlink ने भारत में सब्सक्रिप्शन प्राइस किया रिवील, कितनी होगी कीमत और ये मिलेंगे फीचर्स

कौन-कौन सी कंपनियां तैयार हैं?

सरकार ने Starlink इंटरनेट में बड़े कंपनियों को लाइसेंस दे दिए हैं। भारत में Eutelsat OneWeb और Jio-SES को पहले ही लाइसेंस मिल चुके हैं। इसके अलावा स्टारलिंक को भी एक लेटर ऑफ इंटेंट (LoI) दिया गया है। Eutelsat OneWeb के अध्यक्ष सुनील भारती मित्तल ने कहा कि जैसे ही उन्हें अंतिम मंजूरी मिलेगी, कंपनी अपनी सेवाएं तुरंत शुरू कर देगी। स्टारलिंक के इंडिया मार्केट डायरेक्टर परनील उर्ध्वरेषे ने बताया कि कंपनी भारत में सुरक्षित नियमों के अनुसार और अच्छी क्वालिटी वाला इंटरनेट देने के लिए पूरी तरह तैयार है। और पढें: Starlink भारत में लॉन्च से पहले हुई एक्टिव, 30-31 अक्टूबर को इस शहर में होगा डेमो

भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसका क्या असर होगा?

इस मौके पर मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत के टेलीकॉम और इंटरनेट क्षेत्र के भविष्य के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि डिजिटल सेवाओं और इंटरनेट में अभी बहुत बढ़ने की संभावना है। अभी डिजिटल अर्थव्यवस्था भारत की GDP का करीब 12–14% हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य है कि अगले 10–12 साल में इसे 20% तक बढ़ाया जाए। इससे नए रोजगार के अवसर बनेंगे और डिजिटल तकनीक और इंटरनेट सेवाएं हर जगह पहुंचेंगी।

क्या सरकार Vodafone Idea में हिस्सेदारी बढ़ाएगी?

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने Vodafone Idea के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि सरकार अभी Vodafone Idea में हिस्सेदारी बढ़ाने की योजना नहीं बना रही है। वर्तमान में सरकार के पास 49% हिस्सेदारी है और भविष्य में इसे बढ़ाने का कोई प्लान नहीं है। इसका मतलब है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट आने के लिए बस नियम और स्पेक्ट्रम की कीमत तय होने का इंतजार है, जैसे ही ये काम पूरा होगा देश में हाई-स्पीड इंटरनेट का नया दौर शुरू हो जाएगा।