भारत सरकार ने 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को किया बैन! ULLU और ALTT जैसे ऐप्स शामिल

भारत सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर सख्ती दिखाते हुए 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। इनमें ULLU, ALTT और Desiflix जैसे फेमस नाम शामिल हैं। आइए जानते हैं।

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 25, 2025, 01:43 PM (IST)

Bans OTT Platforms

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भारत सरकार ने देश में अश्लील और आपत्तिजनक कंटेंट पर शिकंजा कसते हुए 25 OTT प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया है। इसमें ULLU, ALTT, Desiflix और Big Shots जैसे कई फेमस ऐप्स शामिल हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय (Ministry of Information and Broadcasting – MIB) के सूत्रों के अनुसार, इन ऐप्स और वेबसाइट्स को तुरंत प्रभाव से ब्लॉक करने के लिए इंटरनेट सेवा प्रदाताओं (ISPs) को निर्देश जारी किया है। यह कदम भारत में ऑनलाइन अश्लील और अनैतिक कंटेंट पर नियंत्रण करने के लिए उठाया गया है।

आपत्तिजनक कंटेंट और एडवर्टाइजमेंट पर कार्रवाई

मंत्रालय द्वारा की गई जांच में पाया गया कि ये OTT प्लेटफॉर्म्स अश्लील एडवर्टाइजमेंट और पोर्नोग्राफिक कंटेंट दिखा रहे थे, जो भारतीय कानूनों का उल्लंघन है। इसके बाद मंत्रालय ने इन सभी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ एक आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी किया और देशभर में इन्हें बैन करने का आदेश दिया।इस कार्रवाई के लिए जिन कानूनों का इस्तेमाल किया गया, उन्हें ऐसे समझें…

IT एक्ट 2000 की धारा 67 और 67A: इंटरनेट पर अश्लील या आपत्तिजनक कंटेंट डालना गैरकानूनी है। अगर कोई ऐसा करता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है।
भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 294: अगर कोई सरेआम अश्लील हरकत करता है या गंदे शब्द बोलता है, तो यह कानून उसे सजा देने की बात करता है।
महिलाओं को गलत तरीके से दिखाने का अधिनियम 1986 की धारा 4: अगर किसी वीडियो, फिल्म या कंटेंट में महिलाओं को गलत तरीके से दिखाया जाता है, तो यह कानून उसे रोकता है और सजा भी देता है।

यानी सरकार ने उन OTT प्लेटफॉर्म्स पर बैन इसलिए लगाया क्योंकि वे इन कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे।

#BREAKING | 25 Apps and OTT platforms banned in India.

Alt Balaji, Ullu and other banned for allegedly hosting ‘obscene’ content. @BislaDiksha tells you more. pic.twitter.com/cF402JHASr

— WION (@WIONews) July 25, 2025

इंटरनेट कंपनियों को भी दी गई चेतावनी

सरकार ने साफ कहा है कि सिर्फ OTT प्लेटफॉर्म ही नहीं, बल्कि इंटरनेट चलाने वाली दूसरी कंपनियों और बीच में काम करने वाले ऐप्स या वेबसाइट्स (जिन्हें Intermediaries कहते हैं) पर भी नजर रखी जाएगी। अगर किसी प्लेटफॉर्म को सरकार की तरफ से नोटिस मिलता है और फिर भी वह आपत्तिजनक कंटेंट (जैसे अश्लील या गलत जानकारी) नहीं हटाता, तो उसे कानून की सुरक्षा (जिसे Safe Harbour कहते हैं) नहीं मिलेगी। IT Act की धारा 79(3)(b) के मुताबिक, अगर कोई कंपनी या वेबसाइट गैरकानूनी कंटेंट हटाने में नाकाम रहती है, तो उस पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। यानि अब सिर्फ कंटेंट डालने वालों पर ही नहीं, बल्कि उसे दिखाने वाले प्लेटफॉर्म्स पर भी कार्रवाई होगी।