Elon Musk के एक ट्वीट के बाद Netflix का Subscription रद्द कर रहे लोग, जानें क्यों

हाल ही में सोशल मीडिया पर Netflix को लेकर काफी चर्चा हो रही है। यह चर्चा Elon Musk के ट्वीट के बाद और तेज हो गई। Elon Musk ने अपने X अकाउंट पर लिखा, “Cancel Netflix subscriptions for the health of your children” यानी “अपने बच्चों के स्वास्थ्य के लिए Netflix का subscriptions Cancel करें।” इस ट्वीट के तुरंत बाद कई लोग अपने Netflix सब्सक्रिप्शन कैंसिल करने लगे और इसकी स्क्रीनशॉट शेयर कर सोशल मीडिया पर दिखा रहे हैं। इस तरह के कई पोस्ट वायरल हो रहे हैं और लोग Elon Musk के कहने पर Netflix को बायकॉट करने की बात कर रहे हैं।

Netflix पर ‘Transgender Woke Agenda’ का आरोप क्यों लगाया गया

Elon Musk का यह ट्वीट एक सोशल मीडिया पोस्ट के जवाब में आया, जिसमें कहा गया था कि Netflix अपने कुछ कंटेंट के जरिए ‘Transgender Woke Agenda’ को बढ़ावा दे रहा है। Elon Musk कई वर्षों से ‘wokeism‘ के विरोध में रहे हैं और इसे अक्सर ‘woke mind virus’ कहते रहे हैं। उन्होंने 2022 में भी लिखा था, “The ‘woke mind virus’ is either defeated or nothing else matters”, उनका यह नजरिया उन लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है जो Netflix के कंटेंट को लेकर आलोचना करते हैं।

Elon Musk का woke विरोध और Grokipedia क्या है?

Elon Musk की woke विचारधारा के विरोध के चलते लोग न सिर्फ Netflix छोड़ रहे हैं, बल्कि उनके ट्वीट को रीट्वीट करके दूसरों को भी प्लेटफॉर्म का बहिष्कार करने की सलाह दे रहे हैं। इससे पहले Musk ने Wikipedia Foundation की भी आलोचना की थी और इसे पक्षपाती बताया था। इसी कड़ी में उन्होंने xAI के तहत ‘Grokipedia‘ विकसित करने की घोषणा की, जो Wikipedia का एक ऑप्शन होगा और Grok AI चैटबोट से संचालित होगा। उनका उद्देश्य ऐसे प्लेटफॉर्म बनाना है जो उनके हिसाब से निष्पक्ष और पक्षपात मुक्त जानकारी दे सके।

भारत में ‘X’ का कानूनी विवाद क्या है?

इसी बीच, भारत में ‘X’ भी कानूनी मामलों में चर्चा में है। हाल ही में Karnataka High Court ने भारत सरकार के अधिकार को मान्यता दी कि वह IT Act के तहत कंटेंट हटाने के आदेश जारी कर सकती है। इस मामले में ‘X’ की याचिका खारिज कर दी गई और कोर्ट ने कहा कि भारत का डिजिटल मार्केटप्लेस किसी के लिए “खेल का मैदान” नहीं है, जहां कानून की अनदेखी कर गलत जानकारी फैलाई जा सके। अदालत ने सोशल मीडिया पर महिलाओं से संबंधित मामलों में नियम और नियंत्रण की आवश्यकता पर जोर दिया।