Telecommunications Rules 2026: क्या सच में 11 करोड़ TV होंगे बंद और बढ़ेगा DTH चार्ज? सरकार ने दिया जवाब

Telecommunications Rules 2026: कुछ समय पहले ही MIB (Ministry of Information and Broadcasting) द्वारा Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules, 2026 का ड्राफ्ट पब्लिश किया गया है। इसी ड्राफ्ट को लेकर अब तरह-तरह की खबरें सुनने में आ रही है। सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट जबरदस्त वायरल हो रहे हैं। इन पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नए नियमों के ड्राफ्ट में भारत की TV इंडस्ट्री पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। मोदी सरकार नए नियमों के तहत 11 करोड़ TV को बंद करने जा रही है। इसके अलावा, पोस्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार के इस फैसले के बाद टीवी ब्रॉडकास्ट महंगा हो जाएगा और केबल व DTH अपने चार्ज को 4 से 6 गुना बढ़ा देंगे। अगर आपको भी सोशल मीडिया पर इस तरह का पोस्ट दिखाई दिया है, तो अब सरकार ने इस पर अपना बयान साफ कर दिया है।

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पोस्ट

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जमकर वायरल हो रहा है। इस पोस्ट में वीडियो व टेक्स्ट के जरिए बताया गया है कि भारत में TV इंडस्ट्री पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। पोस्ट में लिखा है, “मोदी सरकार का एक फैसला और बंद हो जाएंगे 11 करोड़ टीवी…पहले ही मोबाइल के चलते 1 करोड़ टीवी बंद हो चुके हैं। टीवी इंडस्ट्री बड़े खतरे में है, जिसकी अर्थी सरकार ने सजा दी है। सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 12 जून को नए नियमों का ड्राफ्ट पेश किया है। टीवी ब्रॉडकास्ट और टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक ही नियम होंगे। एक जैसे नियमों से सरकार को मोटी लाइसेंस फीस मिलेगी। इसके चलते टीवी ब्रॉडकास्ट बहुत महंगा हो जाएगा। सर्विस प्रोवाइडर और केबल ऑपरेटर अपने चार्ज 4 से 6 गुना कर देंगे। DTH और केबल टीवी खत्म हो जाएंगे। एक झटके में टीवी तो बंद होंगे ही, लाखों लोगों के रोजगार भी एक झटके में खत्म हो जाएंगे। पैसे की भूखी सरकार देश को तबाह करने पर उतारू है।”

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मोदी सरकार का एक फैसला और बंद हो जाएंगे 11 करोड़ टीवी…

पहले ही मोबाइल के चलते 1 करोड़ टीवी बंद हो चुके हैं। टीवी इंडस्ट्री बड़े खतरे में है, जिसकी अर्थी सरकार ने सजा दी है।

सूचना प्रसारण मंत्रालय ने 12 जून को नए नियमों का ड्राफ्ट पेश किया है। टीवी ब्रॉडकास्ट और… pic.twitter.com/lRsg5qtrkh

— 𝙈𝙪𝙧𝙩𝙞 𝙉𝙖𝙞𝙣 (@Murti_Nain) July 19, 2026

PIB ने बताई सच्चाई

WhatsApp और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस पोस्ट की सच्चाई सरकारी फैक्ट चेक एजेंसी PIB Fact Check ने अपने X हैंडल पर रिवील की है। इस पोस्ट में एजेंसी ने साफ किया है कि सोशल मीडिया पर किया गया दावा कि MIB के नए ड्राफ्ट से 11 करोड़ टीवी बंद हो जाएंगे और DTH चार्ज 4 से 6 गुना बढ़ जाएगे पूरी तरह से Fake है। पोस्ट में साफ किया गया है कि सरकार ने इस तरह का कोई नियम नहीं पेश किया है, जिसमें टीवी के बंद होने या फिर टीवी सब्सक्रिप्शन चार्ज बढ़ने की बात की गई हो।

A social media post claims that the @MIB_India‘s new draft rules will force 11 crore TVs to shut down, increase cable and DTH charges 4 to 6 times, impose heavy licensing fees, and destroy millions of jobs.#PIBFactCheck

❌ This claim is FAKE. The Union Government has NOT… pic.twitter.com/aAdsGOdVQf

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 20, 2026

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नए ड्राफ्ट में क्या कुछ है?

पोस्ट में PIB ने यह भी कहा कि MIB ने Telecommunications (Television, Radio and Associated Services) Rules, 2026 का ड्राफ्ट जारी किया है, लेकिन अभी इस ड्राफ्ट पर जनता व संबंधित लोगों की राय मांगी गई है, जो कि 27 जुलाई 2026 तक ओपन है। इस ड्राफ्ट के नियमों में टीवी व रेडियो के लिए मौजूद अलग-अलग गाइडलाइंस को एक करना है। इसका उद्देश्य मौजूदा व्यवस्था को एक जैसा व पहले से ज्यादा आसान बनाना है। इस ड्राफ्ट में कहीं फीस बढ़ाने व टीवी बंद करने की बात नहीं की गई है।