Budget 2024: बजट में Digital India का असर, कृषि के लिए Digital Public Infrastructure की घोषणा

Budget 2024: आज यानी 23 जुलाई, 2024 को मोदी सरकार ने अपनी तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। इस बजट में कई बड़ी घोषणाएं हुई हैं। बेरोजगारी, किसान से लेकर मंहगाई तक, कई बड़े मुद्दे पर बात हुई है। इसके साथ ही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को पेश करते हुए डिजिटल इंडिया से संबंधित भी कई घोषणाएं की हैं। इस बजट ने 2047 तक भारत को बिकसित राष्ट्र बनाने का रोड मैप दिया है। बजट में खासतौर पर कृषि क्षेत्र, रोजगार और स्किल, शहरी विकास, ऊर्जा संरक्षण अवसंरचना पर बात की गई। और पढें: Budget 2024: E-Shram पोर्टल का बढ़ेगा दायरा, जानें कैसे करता है काम

Budget 2024

• किसानों के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर (Digital Public Infrastructure) आएगा। राज्य सरकारों के साथ साझेदारी में केंद्र कृषि DPI को लागू करने में मदद करेगा।
• खरीफ फसलों (जैसे चावल) के लिए 400 जिलों में डिजिटल फसल सर्वे किया जाएगा। साथ ही, 6 करोड़ किसानों और उनकी भूमि की डिटेल ली जाएगी। छात्रो को एजुकेशन लोन के लिए ब्याज छूट के लिए ई-वाउचर्स दिए जाएंगे।
• छात्रों को दिए जाने वाले लोन को ई वॉउचर के रूप में दिया जाएगा, 3 पर्सेंट ब्याज दर पर ये लोन दिया जाएगा। केंद्रीय बजट 2024-25 में हर साल 25,000 छात्रों की मदद के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना में संशोधन का प्रस्ताव है । घरेलू संस्थानों में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपये तक के ऋण के लिए ई-वाउचर हर साल 1 लाख छात्रों को सीधे ऋण राशि के 3% की वार्षिक ब्याज छूट के लिए दिए जाएंगे।

Union Budget 2024-25 proposes revision of Model Skill Loan Scheme to help 25,000 students every year. और पढें: Union Budget 2024 LIVE Streaming: आज पेश होगा केंद्रीय बजट, जानें कब और कहां देखें लाइव

E-vouchers for loans upto Rs. 10 lakh for higher education in domestic institutions to be given directly to 1 lakh students every year for annual interest subvention of 3% of… pic.twitter.com/zOFU7EU9e5 और पढें: Budget 2024: Tech-Savvy युवाओं को मिलेगा 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, बनेगा 1 लाख करोड़ रुपये का कोष

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024

• PPP मॉडल पर ई-कॉमर्स एक्पोर्ट हब बनेगा।

Union Budget 2024-25 provides special attention to #MSMEs and #manufacturing, particularly labour-intensive manufacturing.

👉New mechanism announced for facilitating continuation of bank credit to #MSMEs during their stress period
👉Limit of #Mudra loans increased from ₹10 lakh… pic.twitter.com/wPbMvnwBhz

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024

• मोबाइल पार्ट्स और चार्जर सस्ते होंगे।
• मोबाइल फोन भी सस्ता होगा।
• ई-श्रम पोर्टल को दूसरे कई पोर्टल के साथ वन स्टॉप श्रम सेवा समाधान देने के लिए एकीकृत किया जाएगा।

#LabourReforms में, केंद्रीय बजट 2024-25 का प्रस्ताव है:

👉 वन-स्टॉप श्रम सेवा समाधान प्रदान करने के लिए ई-श्रम पोर्टल को अन्य पोर्टलों के साथ एकीकृत किया जाएगा; इसमें नौकरी चाहने वालों को संभावित नियोक्ताओं और कौशल प्रदाताओं से जोड़ने के लिए तंत्र शामिल होगा#Budget2024… pic.twitter.com/cWmzmc7EYO

— Ministry of Finance (@FinMinIndia) July 23, 2024

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