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Budget 2026: Smartphones से लेकर Smart TV तक, क्या कुछ होगा सस्ता? जानें यहां

Budget 2026 की घोषणा हो चुकी है। इस बजट में स्मार्टफोन व इलेक्ट्रोनिक्स सेक्टर में भारी राहत देखने को मिली है। ऐसे में आने वाले दिनों में फोन व टीवी सस्ते हो सकते हैं।

Published By: Manisha | Published: Feb 02, 2026, 04:17 PM (IST)

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Budget 2026 का ऐलान 1 फरवरी 2026 को भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा किया जा चुका है। बजट के बाद हर किसी की जुबान पर एक ही सवाल होता है क्या सस्ता हुआ और क्या महंगा हुआ? बजट 2026-27 का मेन फोकस टेक इंडस्ट्री पर देखने को मिला। सरकार ने बजट के दौरान कई बड़े ऐलान किए, जिसमें India Semiconductor Mission (ISM 2.0) आदि शामिल है। इस मिशन के तहत मैन्युफैक्चरिंग व इलेक्ट्रोॉनिक्स कम्पोनेट्स के उत्पादन पर जोर दिया गया है। इस वजह से मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेट्स पर सरकार ने राहत दी है और कस्टम ड्यूटी पर भारी छूट प्रदान की है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। news और पढें: Union Budget 2026: Home Appliances से लेकर EV Batteries और Solar Panels तक जानें क्या सस्ता-महंगा

Budget 2026 के ऐलान के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई ऐसी घोषणाएं की है, जिससे माना जा रहा है कि आने वाले समय में भारत में स्मार्टफोन व टीवी जैसे इलेक्ट्रोनिक्स आइटम्स सस्ते हो सकते news और पढें: Budget 2026: लिथियम-आयन पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी हुई कम, फोन और EV की बैटरी होंगी सस्ती

स्मार्टफोन होंगे सस्ते!

जैसे कि हमने बताया बजट के दौरान मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी को घटा दिया गया है। इससे माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में मेड-इन-इंडिया स्मार्टफोन की कीमतों में कमी आ सकती है। हालांकि, यह असर मार्केट में तुरंत देखने को नहीं मिलेगा। फोन के साथ-साथ मार्केट में टैब की कीमतें भी कम हो सकती है। news और पढें: Budget 2026: कॉन्टेंट क्रिएशन को मिलेगा बढ़ावा, स्कूल-कॉलेज में खुलेंगे Creator Labs

TV होम अप्लाइंसेस पर भी पड़ेगा असर?

स्मार्टफोन की तरह ही स्मार्ट टीवी व होम अप्लाइंसेंस में इस्तेमाल होने वाले कंपोनेंट्स पर भी राहत दी गई है, जिससे इनकी कीमत घटने के आसार दिखाई दे रहे हैं।

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आपको बता दें, कंपोनेंट्स पर लगने वाली कस्टम ड्यूटी कम करने का सीधा फायदा ग्राहकों को नहीं मिलने वाला है। इसका सीधा फायदा मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को होगा। सरकार का यह कदम लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाला है। हालांकि, कंपनियां यह फायदा ग्राहकों तक पहुंचाएंगी या नहीं या नहीं यह आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा।