Budget 2024: Tech-Savvy युवाओं को मिलेगा 50 साल के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन, बनेगा 1 लाख करोड़ रुपये का कोष

Budget 2024: भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज यानी 1 फरवरी, 2024 गुरुवार को नया बजट पेश किया है। बजट 2024 में खासतौर पर युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस किया गया है। निर्मला सीतारमण ने Tech-Savvy (टेक-सेवी) युवाओं के लिए भी एक बड़ी घोषणा की है। नए बजट में 1 लाख करोड़ रुपये का कॉपर्स (कोष) बनाने की बात कही गई है। साथ ही, टेक-सेवी सुवाओं को 50 सालों के लिए ब्याज फ्री लोन भी दिया जाएगा।

सीतारमण ने अंतरिम बजट 2024 पेश करते हुए कहा कि यह कोष शून्य ब्याज के साथ लंबे समय के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंस देगा। सरकार युवाओं को लॉन्ग टर्म फाइनेंस या री-फाइनेंसिनिंग के लिए 1 लाख करोड़ रुपये का कोष देगी, जिससे युवा उद्यमियों को उभरते क्षेत्रों में बढ़ने का मौका मिलेगा।

अपने बजट भाषण के दौरान वित्त मंत्री ने कहा कि ग्लोबल स्तर पर बढ़ने और प्रतिस्पर्धा करने के लिए MSMEs के लिए समय पर और पर्याप्त वित्त, संबंधित टोक्नोलॉजी और जरूरी ट्रैनिंग सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता थी।

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Reforms in states for Viksit Bharat

Many growth and development enabling reforms are needed in states

Provision of Rs. 75,000 crores as 50-year interest-free loan is proposed this year to support those milestone-linked reforms by state…

— PIB India (@PIB_India) February 1, 2024

डीप टेक टेक्नोलॉजी के लिए शुरू होगी नई योजना

इसके अलावा, रक्षा उद्देश्यों के लिए डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करने और आत्मानिर्भरता में तेजी लाने के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।

Tech-Savvy युवाओं के लिए इसे अच्छी खबर माना जा रहा, क्योंकि इससे आईटी, ऑटोमोबाइल, टूरिजम और अन्य जैसे उभरते हुए क्षेत्रों में अपने व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी। यह AI, क्वांटम कंप्यूटिंग आदि जैसी डीप टेक टेक्नोलॉजी को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

साथ ही, इसके साथ सरकार नए बिजनेस को बढ़ने और समृद्ध होने के अपने उद्देश्य को मजबूत कर रही है।

सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्रिंग इकोसिस्टम के लिए बढ़ा बजट

इस बजट में मोदी सरकार ने सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्रिंग इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के बजट को दोगुना से भी ज्यादा कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पिछले साल मोदी सरकार ने इसके लिए 3,000 करोड़ रुपये का बजट दिया था। अब इसको बढ़ाकर 6,903 करोड़ रुपये तक किया गया है। संचार मंत्रालय के लिए मोदी सरकार ने 1.37 लाख रुपये का बजट दिया है। इसके अलावा, बजट में और भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं।