Budget 2023: Digilocker होगा 'AADHAR' की तरह इस्तेमाल, जानें क्या रही सरकार की अनाउंसमेंट

DigiLocker को डिजिटल इंडिया पहल के तहत साल 2015 में Electronics and Information Technology Ministry ने लॉन्च किया था।

Published By: Swati Jha | Published: Feb 01, 2023, 03:28 PM (IST)

Union Budget 2023 में फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman ने अनाउंसमेंट की है कि सरकार DigiLocker में उपलब्ध डॉक्यूमेंट्स के दायरे का विस्तार करेगी। सरकार यह कदम Digital India पहल को बढ़ावा देने, देश में फिनटेक और दूसरी KYC से जुड़ी गतिविधियों की मदद करने के लिए उठा रही है। और पढें: CBSE Class 10th Result 2026: जल्द जारी हो सकते हैं नतीजे, जानिए DigiLocker और UMANG App पर रिजल्ट कैसे करेंगे चेक

दरअसल भारत सरकार आसानी से ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स को स्टोर करने और शेयर करने के लिए SME, बड़े बिजनेस और चैरिटेबल ट्रस्ट्स द्वारा इस्तेमाल के लिए DigiLocker की एक यूनिट सेटअप करेगी। इसी के साथ अब AADHAR से लिंक DigiLocker को आईडेंटिटी प्रूफ के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकेगा। और पढें: अब बिना इंटरनेट मोबाइल से चेक करें PF बैलेंस, कैसे यूज करें EPFO की ये नई सुविधा

वित्त मंत्री ने PAN को लेकर भी बड़ी घोषणा की है। अब से पैन कार्ड को पहचान पत्र के रूप में जाना जाएगा। इससे पहले पैन सिर्फ टैक्स फाइलिंग के लिए था। डिजिलॉकर से लिंक आधार और पैन को सिंगल आइडेंटिफिकेशन के तौर पर अलग-अलग सरकारी स्कीम्स में इस्तेमाल किया जाएगा। और पढें: CBSE ने फिजिकल माइग्रेशन सर्टिफिकेट देना बंद किया, अब मिलेगा डिजिटल वर्जन, इस ऐप से तुरंत करें डाउनलोड

DigiLocker की शुरुआत कब हुई

बता दें Digital India पहल के तहत 2015 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने DigiLocker को लॉन्च किया था। यह एक सिक्योर ऐप है, जो यूजर्स को डिजिटल तरीके से सभी जरूरी सरकारी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट्स को स्टोर और शेयर करने की सुविधा देता है।

DigiLocker की अनाउंसमेंट से कारोबारी जगत में खुशी

डिजिलॉकर के विस्तार की घोषणा से कारोबारी जगत में काफी खुशी नजर आ रही है। फाइनेंस मिनिस्टर Nirmala Sitharaman की तरफ डिजिलॉकर विस्तार की अनाउंसमेंट करने के ठीक बाद, Xiaomi India के प्रेसीडेंट मुरलीकृष्णन बी ने ट्वीट किया, "डिजिलॉकर के दायरे का विस्तार, नागरिकों और व्यवसायों दोनों के मामले में, Digital Economy को बढ़ावा देगा। इससे नागरिक और शासन दोनों ही स्मार्ट और अधिक कुशल बनेंगे।

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