Twitter पर बड़ी कार्रवाई, कर्नाटक हाईकोर्ट ने लगाया 50 लाख का जुर्माना

Twitter पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगा है। केन्द्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि पिछले साल ट्विटर द्वारा किए गए मुकदमे को भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।

Published By: Harshit Harsh | Published: Jun 30, 2023, 04:56 PM (IST)

हाइलाइट

  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर बड़ी कार्रवाई की है।
  • ट्विटर द्वारा सरकार के खिलाफ दायर याचिका को भी हाईकोर्ट ने खारिज किया है।
  • ट्विटर पर यह कार्रवाई पिछले साल सरकार के आदेश नहींं मानने पर की गई है।

Twitter fined by HC in India: कर्नाटक हाईकोर्ट ने एलन मस्क की माइक्रोब्लॉगिंग कंपनी Twitter पर 50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पिछले साल सरकार ने ट्विटर को कुछ अकाउंट्स और ट्वीट्स को ब्लॉक करने का आदेश दिया था, जिसके विरोध में कंपनी ने कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील की थी। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए ट्विटर की अपील खारिज की और कंपनी पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने बताया कि कंपनी भारत के नए IT Rules 2021 के आधार पर सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस का जबाब देने में असमर्थ रही। और पढें: X का नया ऑटो ट्रांसलेशन फीचर क्या है और यूजर्स को कैसे फायदा मिलेगा?

सरकार के आदेश का उल्लंघन

केन्द्रीय राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करके बताया कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर की अपील को खारिज कर दिया है। MeitY ने माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म को IT Act 2000 के सेक्शन 69(A) के तहत कई ट्विटर अकाउंट्स और ट्वीट्स को ब्लॉक करने के लिए कहा था। केन्द्रीय राज्यमंत्री ने अपने ट्वीट में आगे बताया कि ट्विटर पर 50 लाख का जुर्माना लगाया है और इस आदेश के खिलाफ ट्विटर के पीटिशन को रद्द कर दिया है। और पढें: Elon Musk का नया प्लान आया सामने, ला सकते हैं X Chat, टेस्टिंग शुरू

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ट्विटर ने सरकार द्वारा भेजे गए किसी नोटिस का जबाब नहीं दिया है और जबाब नहीं देने का कोई कारण भी नहीं बताया है। एलन मस्क द्वारा ट्विटर खरीदे जाने से पहले कंपनी ने सरकार के आदेश के खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट में अपील दायर की थी। और पढें: सिर्फ 89 रुपए में मिलेगा X Premium, जानिए कैसे मिलेगा और क्या-क्या मिलेगा

क्यों लगा जुर्माना?

ट्विटर ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भारत सरकार अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए प्लेटफॉर्म पर मौजूद कुछ ट्वीट्स और अकाउंट्स को डिलीट करना चाहती है, जिनमें से कुछ ट्वीट्स किसी राजनैतिक पार्टी के आधिकारिक हैंडल से पोस्ट किए गए थे।

कुछ दिन पहले ट्विटर के पूर्व CEO जैक डॉर्सी ने एक चैनल पर दिए गए वीडियो इंटरव्यू में कहा था कि भारत सरकार ने ट्विटर को बंद करने की धमकी दी थी। यह मामला 2021 में हुए किसान आंदोलन से संबंधित था। हालांकि, ट्विटर ने अब भारत सरकार के आदेश को मानने को तैयार हो गया है।

पिछले दिनों पीएम नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करने के बाद कंपनी के नए मालिक एलन मस्क ने साफ किया है कि ट्विटर हर देश के सरकार और वहां के नियमों के दायरे में रहते हुए लोगों को अपनी बात रखने की आजादी देगा। इसके अलावा ट्विटर को नॉन-कम्पलायेंस का भी नोटिस मिला था, जिसे नहीं मानने पर 7 साल की जेल और अनलिमिटेड जुर्माना लगाया जा सकता है।

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