Online Gaming Act 2025: सरकार ने किया लागू, सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पर लगाई रोक
सरकार ने Online Gaming Act 2025 लागू कर देश में ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने का कदम उठाया है। अब सभी ऑनलाइन मनी गेम्स पूरी तरह बंद होंगे, जबकि E-Sports और सोशल गेम्स को बढ़ावा मिलेगा, उल्लंघन करने पर सख्त जेल और जुर्माने की सजा भी तय है। आइए जानते हैं...
Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 18, 2026, 10:41 PM (IST)
सरकार ने देश में ऑनलाइन गेमिंग को सुरक्षित, जिम्मेदार और पारदर्शी बनाने के लिए Online Gaming Act 2025 लागू किया है। इस कानून का मकसद है कि E-Sports और सोशल गेम्स में नए आइडियाज और बदलाव आ सकें लेकिन इस एक्ट में ऑनलाइन मनी गेम्स पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, चाहे ये गेम Skill पर हों या Chance पर सभी शामिल हैं। इस कानून के तहत ऐसे गेम्स का प्रचार, विज्ञापन और पैसे का लेन-देन करना भी मना है। अगर कोई वेबसाइट या प्लेटफॉर्म इस कानून का उल्लंघन करता है, तो Information Technology Act 2000 के तहत उसे इंटरनेट से ब्लॉक किया जा सकता है।
Online Money Games पर उल्लंघन करने वालों को क्या सजा हो सकती है?
इस कानून में उल्लंघन करने वालों के लिए सख्त सजा तय की गई है...
- अगर कोई व्यक्ति ऑनलाइन मनी गेम्स ऑफर करता है या उनके लिए पैसे का लेन-देन करता है, तो उसे 3 साल तक जेल या 1 करोड़ रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- अगर वही व्यक्ति दूसरी बार या ज्यादा बार दोषी पाया जाता है, तो जेल 3 से 5 साल और जुर्माना 1 से 2 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
- अगर कोई ऐसे गेम्स का प्रचार करता है, तो उसे 2 साल तक जेल या 50 लाख रुपये तक जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।
- दूसरी बार दोषी पाए जाने पर जेल 2 से 3 साल और जुर्माना 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक हो सकता है।
- सरकार साफ कह रही है कि ऑनलाइन मनी गेम्स पर कोई रियायत नहीं होगी।
क्या E-Sports और सोशल गेम्स पर भी रोक लगेगी?
हालांकि ऑनलाइन मनी गेम्स पर रोक है, लेकिन ACT में E-Sports और ऑनलाइन सोशल गेम्स को बढ़ावा देने की भी व्यवस्था है। इसके लिए Online Gaming Authority of India बनाई जाएगी। यह संस्था वैध गेम्स को रजिस्टर्ड करेगी, उन्हें सही तरीके से क्लासिफाइड करेंगे और नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखेंगे। साथ ही गेम खेलने वाले यूजर्स के लिए शिकायत निवारण और सुरक्षा के उपाय भी लागू किए जाएंगे।
जनता से सुझाव क्यों मांगे जा रहे हैं?
सरकार ने इस ACT को लागू करने के बाद 2 अक्टूबर 2025 को Draft Online Gaming Rules 2025 को जनता की राय के लिए पेश किया। इसमें सभी गेम कंपनियों, खिलाड़ियों और आम लोगों से सुझाव मांगे गए। यह दिखाता है कि कानून बनाते समय सबकी राय ली जा रही है। यह जानकारी आज लोकसभा में श्री राव राजेंद्र सिंह के सवाल के लिखित जवाब में Minister of State for Information and Broadcasting and Parliamentary Affairs Dr. L. Murugan ने दी। सरकार का मकसद है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग सुरक्षित, पारदर्शी और दुनिया में प्रतिस्पर्धात्मक बने।
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