फिर विवादों में Elon Musk, Twitter पर BBC को बताया 'गवर्मेंट फंडेड मीडिया'

Twitter CEO Elon Musk एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। सोशल मीडिया कंपनी ने BBC को गवर्मेंट फंडेड मीडिया बताया है। इसके अलावा कई और मीडिया संस्थानों के लेबल में बदलाव किया है।

Published By: Harshit Harsh | Published: Apr 11, 2023, 08:31 AM (IST)

Elon Musk

हाइलाइट

  • Elon Musk एक बार फिर विवादों में आ गए।
  • BBC को गवर्मेंट फंडेड मीडिया का लेबल लगाया।
  • कई और मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के लेबल में बदलाव।

Twitter CEO Elon Musk अपने ट्वीट्स को लेकर लगातार चर्चा में रहते हैं। पिछले साल अक्टूबर में माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म खरीदने के बाद से एलन मस्क ने कई बदलाव किए हैं, जिसको लेकर कई तरह के विवाद भी सामने आए हैं। एलन मस्क ने Twitter Blue सब्सक्रिप्शन के अलावा इंडिविजुअल, गवर्मेंट, ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी के लिए अलग-अलग वेरिफाइड मार्किंग की शुरुआत की है। साथ ही, मस्क ने ट्विटर अकाउंट के साथ लेबल भी लगाना शुरू किया है। किसी भी देश के सरकार में शामिल मंत्री और विभाग आदि के लिए अलग लेवल होता है ताकि अकाउंट की पहचान आसानी से की जा सके। और पढें: Elon Musk का धांसू XChat App जल्द होने वाला है लॉन्च, सिर्फ इन Devices ही मिलेगा, जानें फीचर्स

BBC को बताया गवर्मेंट फंडेड मीडिया

इस बार एलन मस्क इसी अकाउंट लेबल को लेकर विवादों में आ गए हैं। दरअसल, एलन मस्क ने ब्रिटिश मीडिया कंपनी BBC के अकाउंट के साथ गवर्मेंट फंडेड मीडिया का लेबल लगाया है। ट्विटर पर BBC के इस लेबल को लेकर ऑनलाइन चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कई यूजर्स इसे सही मान रहे हैं, जबकि कई यूजर्स ने इस पर विरोध जताया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन (BBC) ने इसे लेकर सोशल मीडिया कंपनी Twitter से जबाब मांगा है। और पढें: X का नया ऑटो ट्रांसलेशन फीचर क्या है और यूजर्स को कैसे फायदा मिलेगा?

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BBC के अलावा ट्विटर पर अमेरिकी मीडिया कंपनी NPR (नेशनल पब्लिक रेडियो) को स्टेट एफिलिएटेड मीडिया का लेबल दिया था, जिसे बाद में BBC की तरह गवर्मेंट फंडेड मीडिया का लेबल कर दिया। आइए, जानते हैं ट्विटर द्वारा लगाए गए इन लेबल्स का क्या मतलब है?

क्या है State Affiliated Media लेबल?

Twitter के मुताबिक, अगर किसी अकाउंट के साथ स्टेट एफिलिएटेड मीडिया (State Affliated Media) का लेबल लगा है तो इसका मतलब है कि सरकार का उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के कंटेंट पर कंट्रोल रहता है। सरकार उस मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर वित्तीय सहायता मुहैया कराती है।

इस तरह की मीडिया ऑर्गेनाइजेशन पर राजनीतिक दबाब होता है और वो उसी तरह के कंटेंट पब्लिश करती है। यही नहीं, कंपनी इस तरह के मीडिया संस्थान से जुड़े एडिटर-इन-चीफ और अधिकारियों के अकाउंट्स पर भी इस तरह का लेबल लगाती है। इस तरह के अकाउंट के ट्विटर हैंडल के नीचे अतिरिक्त लेबल लगा होता है।

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