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A new chapter begins with Virat V1 5G.

Launching on 21st July, 12 PM. Only on Flipkart.#ComingSoon #Flipkart #LavaMobiles #ProudlyIndian #Shaqhataolavauthao pic.twitter.com/GqVFmqiRbp

— Lava Mobiles (@LavaMobile) July 11, 2026

Lava Virat V1 Series India launch date

कंपनी ने X के जरिए Lava Virat V1 Series की इंडिया लॉन्च डेट कंफर्म कर दी है। यह फोन 21 जुलाई को भारत में दोपहर 12 बजे लॉन्च होगा। फोन की सेल फ्लिपकार्ट पर उपलब्ध होगी। फ्लिपकार्ट पर फोन को डेडिकेटेड माइक्रोसाइट लाइव हो चुकी है। आपको बता दें अब तक फोन के कैमरा, डिजाइन और कलर्स की जानकारी पता चली है। हालांकि अभी प्रोसेसर, डिस्प्ले, बैटरी और RAM-स्टोरेज जैसी स्पेसिफिकेशन का खुलासा नहीं किया है।

Lava Virat V1 Series Specs

Lava Virat V1 Series दो कलर ऑप्शन में दस्तक देगी। इस फोन में ब्लू व गोल्ड कलर ऑप्शन शामिल होंगे। फीचर्स की बात करें, तो इसके 4G मॉडल में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी रियर कैमरा मिलेगा। दोनों वेरिएंट के दाईं तरफ पावर बटन और वॉल्यूम बटन दिए गए हैं। नीचे की ओर USB Type-C पोर्ट, 3.5mm हेडफोन जैक, स्पीकर ग्रिल और माइक्रोफोन भी मिलेगा।

PIB Fact Check ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए इस नए SCAM की जानकारी रिलीज की है। पोस्ट के मुताबिक, स्कैमर्स इन दिनों सोशल मीडिया के जरिए Loan Approval Letter लोगों को सर्कुलेट कर रहे हैं। इस लेटर को Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) के तहत फैलाया जा रहा है। इस लेटर में दावा किया गया है कि उन्हें 5 लाख तक का सरकारी लोन मिलने वाला है। इस लोन को प्रोसेस करने के लिए उन्हें 350 रुपये की मामूली प्रोसेसिंग फीस देनी होगी।

🚨 SCAM ALERT!

A fraudulent ‘Loan Approval Letter’ is being circulated in the name of Pradhan Mantri Mudra Yojana, falsely promising disbursal of ₹5,00,000 on payment of a ₹350 processing fee.#PIBFactCheck:

❌ The letter is #FAKE.

✅ MUDRA does NOT provide direct loans to… pic.twitter.com/hpjghH9xx1

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) July 11, 2026

पोस्ट में इस लेटर को Fake करार दिया गया है। साथ ही साफ किया गया है कि MUDRA स्कीम के तहत न तो किसी शख्स को और न ही माइक्रो-एंटरप्रेन्योर (Micro-entrepreneur) को सीधे लोन प्रोवाइड किया जाता है। साधारण शब्दों में कहें तो यह स्कीम सीधे लोगों को लोन नहीं देती।

MUDRA एक रीफाइनेंस एजेंसी है, जो कि बैंको व वित्तीय संस्थाओं को फंड प्रोवाइड करता है।

मैसेज आने पर क्या करें?

1. अगर आपको भी इस तरह का लोन अप्रूवल लेटर मेल, मैसेज या फिर व्हाट्सऐप के जरिए प्राप्त हुआ है, तो सबसे पहले इस तरह के लेटर पर विश्वास न करें।

2. इसके अलावा, यदि आपने कहीं लोन के लिए अप्लाई भी किया है तो इस मैसेज पर विश्वास न करें और न ही 350 रुपये की मामूली रकम ट्रांसफर करें।

3. साथ ही अपनी पर्सनल डिटेल्स व बैंकिंग डिटेल्स किसी के साथ शेयर न करें।

अगर आपको लोन की जरूरत भी है, तो पहले ऑफिशियल सोर्स से इस जानकारी को कंफर्म करें और तभी आगे बढ़ें।

ये एआई मॉडल्स कैसे सरकारी काम में मदद करेंगे?

इन AI कंपनियों के अलावा वित्त मंत्रालय ने भी एक प्रस्ताव भेजा था। जिसमें कहा गया था कि Agentic AI और OpenAI के GPT-5.5 मॉडल का इस्तेमाल सरकारी कामों में किया जा सकता है। मंत्रालय ने कहा कि इसकी मदद से कई सरकार के कई काम आसानी से हो सकते हैं। जेसै…

• इससे साइबर सुरक्षा और मजबूत की जा सकती है।
• किसी सरकारी सिस्टम की खामियां पता लगाई जा सकती हैं।
• GPT-5.5 को सुरक्षा से जुड़े कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है।

लेकिन MeitY ने इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी। सरकार का कहना है कि AI को सरकारी कामों में अपनाने से पहले उसकी सुरक्षा और सभी संभावित जोखिमों की अच्छी तरह जांच करना जरूरी है।

ओपनएआई और एंथ्रोपिक के AI मॉडल्स में ऐसा क्या खास है?

• इन दोनों के एडवांस AI मॉडल्स को ज्यादातर बड़ी कंपनियां साइबर सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल करती हैं।
• सुरक्षा से जुड़े कई काम बिना इंसानी मदद के किए जा सकते हैं।
• इस दोनों AI मॉडल की खासियत है कि ये सॉफ्टवेयर और सिस्टम की खामियों को जल्दी पता लगा लेते हैं।
• इनसे आप कोड की जांच और साइबर खतरों का एनालिसिस भी कर सकते हैं।

लेकिन MeitY का मानना है कि अगर ये टेक्नोलॉजी गलत हाथों में चली जाए तो इसका इस्तेमाल सरकारी सिस्टम की खामी पता लगाने और साइबर हमलों हो सकते हैं। इसी वजह से इन्हें Dual-Use Technology माना जाता है। यानी ऐसी टेक्नोलॉजी जिसका इस्तेमाल अच्छे और गलत दोनों कामों के लिए हो सकता है।

स्वदेशी AI मॉडल्स के लिए भारत क्या कर रहा है?

सरकार का कहना है कि मंत्रालय और साइबर सिक्योरिटी जैसे क्षेत्रों में विदेशी AI मॉडल्स पर निर्भरता कम होनी चाहिए। इसलिए भारत अपने Sovereign AI पर तैजी से काम रहा है। आपको बता दें, मार्च 2024 में शुरू किए गए IndiaAI Mission के लिए करीब 10,372 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। इस मिशन का मकसद खुद के AI बनाना, जरूरी कंप्यूटिंग सिस्टम तैयार करना और डेटा सेंटर बनाना है। देश में Sarvam AI और BharatGen जैसे AI प्रोजेक्ट्स पर भी तैजी से काम हो रहा है।

AI के इस्तेमाल को लेकर देश में क्या नियम हैं?

भारत में AI सिस्टम की खरीद और इस्तेमाल को लेकर कोई स्पष्ट नीति नहीं है। डेटा लोकलाइजेशन, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और सरकारी डेटा की सुरक्षा से जुड़े नियम तो मौजूद हैं, लेकिन अभी AI मॉडल का डेटा कहां प्रोसेस होगा, कंपनी कितने समय तक लॉग सुरक्षित रखेगी और मॉडल का डेटा या वेट्स भारत से बाहर स्टोर होंगे या नहीं, इसका कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए MeitY का यह फैसला यह संकेत देता है कि सरकार पहले AI के लिए मजबूत नियम और सुरक्षा ढांचा तैयार करना चाहती है। इसके बाद ही OpenAI, Anthropic या किसी बाकी विदेशी AI कंपनी के मॉडल्स को सरकारी साइबर सिक्योरिटी सिस्टम में इस्तेमाल करने का फैसला लिया जाएगा।

• Crew Module Uprighting System
• Service Module
• Apex Cover

आपको बता दें यह वही कैप्सूल है जिसमें भारतीय एस्ट्रोनॉट अंतरिक्ष जाएंगे और मिशन पूरा होने के बाद सुरक्षित वापस धरती पर आएंगे। इन टेस्ट को इसलिए किया गया है ताकि यह पता चल सके कि यह कैप्सूल किसी भी मुश्किल स्थिति में काम कर रहा है कि नहीं।

Crew Module Uprighting System क्या होता है?

मिशन पूरा होने के बाद Gaganyaan का क्रू मॉड्यूल पैराशूट की मदद से समुद्र में उतरेगा। लेकिन समुद्र की ऊंची लहरों की वजह से कैप्सूल पलट भी सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को बाहर निकालना और रेस्क्यू टीम के लिए उन्हें सुरक्षित निकालना मुश्किल हो सकता है। इसी समस्या से बचने के लिए ISRO ने Crew Module Uprighting System (CMUS) तैयार किया है। इस सिस्टम में लगे खास एयर बैग दबाव वाली गैस की मदद से कुछ ही सेकंड में फूल जाते हैं और अगर कैप्सूल उल्टा हो जाए तो उसे दोबारा सीधा कर देते हैं। टेस्ट के दौरान यह सिस्टम तय समय के भीतर सफलतापूर्वक काम करता पाया गया।

Service Module की जांच करना क्यों जरूरी है?

Gaganyaan में Crew Module के साथ एक Service Module भी होता है। ये दोनों मॉड्यूल एक साथ जुड़े रहें इसके लिए Umbilical Unit का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब धरती के वायुमंडल में दोबारा प्रवेश करने से पहले इस कनेक्शन का सही समय पर अलग होना काफी जरूरी होता है। अगर यह अलग नहीं हुआ तो मिशन खतरे में पड़ सकता है। बता दें इसरो ने इस सिस्टम का भी सफल परीक्षण कर लिया है।

Apex Cover का टेस्ट कैसे किया गया?

क्रू मॉड्यूल के सबसे ऊपर एक Apex Cover होता है। जो गगनयान में लगे पैराशूट को सुरक्षित रखता है। इसका यूज भी लैगिंग के लिए होता है। जब ये धरती पर वापस आएगा तभी इस कवर को अलग करने के लिए छोटे विस्फोटक थ्रस्टर का इस्तेमाल होगा। इससे कैप्सूल पर काफी दबाव पड़ेगा। इस समस्या को जांचने के लिए ISRO ने करीब 1.75 गुना ज्यादा दबाव डाला। टेस्ट में क्रू मॉड्यूल पूरी तरह सुरक्षित रहा और उसके किसी भी हिस्से को कुछ नहीं हुआ।

वैज्ञानिकों ने क्या कहा?

इस प्रोजेक्ट की टेस्टिंग अकिता प्रीफेक्चर के नोशिरो शहर के टेस्ट सेंटर हुई। जहां इसका नेतृत्व ताकाशी इटो ने किया है। इस टेस्टिंग के बाद उन्होंने टीम को बधाई दी। उन्होंने कहां कि अब एजेंजी इस टेस्ट से मिले सभी डेटा का अच्छे से एनालिसिस करेगी। जिससे भविष्य में ऐसे रॉकेट बनाने में मदद मिलेगी, जो बार-बार इस्तेमाल किए जा सके।

Japan reusable rocket

री-यूजेबल रॉकेट और आम रॉकेट में क्या अंतर होता है?

• आम रॉकेट एक बार लॉन्च होने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। ये समुद्र में गिर जाते हैं, वायुमंडल में जल जाते हैं या अंतरिक्ष में मलबा बन जाते हैं।
• री-यूजेबल रॉकेट का पहला हिस्सा सुरक्षित वापस धरती पर आ जाता है। जो हिस्सा वापस आता है उसे दोबारा उड़ान के लिए यूज किया जा सकता है
• रॉकेट का पहला स्टेज सबसे महंगा हिस्सा होता है। इसे दोबारा इस्तेमाल करने से लॉन्च की लागत काफी कम हो जाती है। यही वजह है कि कई अंतरिक्ष एजेंसियां और प्राइवेट कंपनियां इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं।
• SpaceX का Falcon 9 रॉकेट इसी टेक्नोलॉजी पर काम करता है। जिससे एक ही रॉकेट का कई बार इस्तेमाल हो जाता है और अंतरिक्ष मिशन का लागत काफी कम हो जाती हैं।

कितने देशों के पास है ये टेक्नोलॉजी?

दुनिया के कई देश री-यूजेबल रॉकेट बनाने में लगे हुए है। अभी ये टेक्नोलॉजी सिर्फ अमेरिका की SpaceX और Blue Origin के पास है। आपको बता दें जापान के अलावा चीन भी री-यूजेबल रॉकेट की सफल लॉन्च और लैंडिंग कर चुका है। इसके अलावा, जापान की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी से साथ-साथ निजी कंपनियां भी इस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रही हैं। जैसे पिछले साल जून में Honda की एक सहयोगी कंपनी री-यूजेबल रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च और लैंड कराने वाली पहली प्राइवेट कंपनी बनी थी।

ईपीएफओ 2.01 का सबसे बड़ा बदलाव क्या होगा

अब पूरे देश के EPF रिकॉर्ड एक ही राष्ट्रीय डेटाबेस में रखे जाएंगे। पहले हर क्षेत्रीय EPFO कार्यालय का अलग-अलग डेटाबेस होता था। जिससे रिकॉर्ड ट्रांसफर करने और कई सेवाओं का यूज करने में समय लगता था। अब 120 से ज्यादा पुराने डेटाबेस को मिलाकर एक यूनिफाइड सिस्टम बनाया गया है, जिसमें करीब 34 करोड़ सदस्य खातों को जोड़ा गया है। इसका सबसे बड़ा फायदा नौकरी बदलने वाले कर्मचारियों को मिलेगा। उदाहरण के लिए, अगर किसी व्यक्ति ने बेंगलुरु में नौकरी की और बाद में गुरुग्राम चला गया, तो अब उसे अपने पुराने रिकॉर्ड के लिए बेंगलुरु के EPFO कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। वह अपने राज्य के किसी भी ऑथराइज्ड EPFO ऑफिस से सेवाएं ले सकेगा।

नए पोर्टल में कौन-कौन सी सुविधाएं मिलेंगी?

पहले पीएफ बैलेंस, क्लेम स्टेटस, सदस्यता की जानकारी, पेंशन से जुड़ी डिटेल और बाकी जरूरी रिकॉर्ड की जानकारी देखने के लिए अलग-अलग सेक्शन या डैशबोर्ड में जाना पड़ता था। वहीं अब ईपीएफओ 2.01 में एक नया यूनिफाइड मेंबर पोर्टल भी दिया गया है। जिसकी मदद से ये सब सुविधाएं एक ही जगह मिल जाएंगी।

नौकरी बदलने वालों के लिए बड़े बदलाव किए गए हैं। जैसे कि अगर आपका UAN आधार से लिंक है, तो नई नौकरी में आपका PF अकाउंट अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा और पूरी सर्विस हिस्ट्री भी अपने आप नए रिकॉर्ड में जुड़ जाएगी।

नए सिस्टम में क्लेम प्रोसेस आसान होगा

नया EPFO सिस्टम क्लेम जमा होने से पहले ही जरूरी जानकारी और दस्तावेजों की जांच करेगा।

• अगर किसी दस्तावेज में कमी होगी या जानकारी अधूरी होगी, तो इसकी सूचना SMS या EPFO पोर्टल के जरिए पहले ही मिल जाएगी।
• नया सिस्टम यह भी बताएगा कि अलग-अलग कैटेगरी में आप अधिकतम कितना पैसा निकाल सकते हैं।
• पूरी KYC और सभी शर्तें पूरी करने वाले सदस्यों के 5 लाख रुपये तक के एडवांस क्लेम अब ऑटो-सेटलमेंट के जरिए जल्दी निपटाए जाएंगे।
• अब EPS पेंशनधारक देश के किसी भी EPFO कार्यालय में जाकर पेंशन से जुड़ी सेवाओं का लाभ ले सकेंगे।
• Centralised Pension Payment System (CPPS) के जरिए पेंशनधारक देश के किसी भी बैंक खाते में अपनी पेंशन प्राप्त कर सकेंगे।

EPFO 2.01 के सभी फीचर कब तक शुरू होंगे

हालांकि EPFO 2.01 अभी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है। फिलहाल वेबसाइट पर कुछ ही फीचर उपलब्ध हैं और बाकी सुविधाएं धीरे-धीरे आएंगी। इसके अलावा, अगले वित्त वर्ष से ब्याज जमा करने की पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह ऑटोमेटेड बनाने की योजना है। भविष्य में UPI के जरिए PF निकालने की सुविधा भी शुरू की जाएगी। फिलहाल ईपीएफओ ने सभी फीचर शुरू होने की कोई तारीख नहीं बताई है, लेकिन मानना है कि इस महीने के अंत तक नई सुविधाएं शुरू हो सकती हैं।

कंपनी ने क्या कहा?

कंपनी ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा कि इस फीचर का मकसद लोगों को एक क्रिएटिव टूल देना था और उन्हें यह कंट्रोल देना था कि उनका पब्लिक अकाउंट का कंटेंट AI के लिए इस्तेमाल हो सकता है या नहीं। लेकिन लोगों को ये फीचर बिल्कुल पसंद नहीं आया। यूजर्स से मिले फीडबैक के बाद कंपनी ने इस फीचर को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

इस AI फीचर को लेकर क्यों विवाद हो रहा था?

Muse Image के फोटो टैगिंग फीचर की मदद से आप किसी के भी पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर AI की मदद से उसकी फोटो से छेड़छाड़ कर सकते थे और दूसरी इमेज बना सकते थे। सबसे बड़ी बात थी कि अगर किसी ने आपकी प्रोफाइल का इस्तेमाल करके AI इमेज बनाई, तो उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलता था। इतना ही नहीं, ये फीचर डिफॉल्ट रूप से ऑन रहता था। यानी यूजर्स को खुद सेटिंग्स में जाकर इसे बंद करना पड़ता था।

इसके बंद होने से क्या बदलाव आया?

अब आप किसी के इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग करके उसकी फोटो को AI से बदलने की कोशिश करेंगे, तो चैटबॉट ऐसा नहीं करने देगा। इसके साथ ही मेटा ने इंस्टाग्राम की सेटिंग्स से ‘Allow people to reuse your content on Instagram and with AI features on Meta’ वाला ऑप्शन भी हटा दिया है। कंपनी का कहना है कि वह आगे इस AI फीचर्स को और बेहतर बनाने पर काम करेगी।

इस फीचर का विरोध सिर्फ हम जैसे आम यूजर्स के अलावा हॉलीवुड में टॉम क्रूज, जेंडाया और मेरिल स्ट्रीप जैसे बड़े सितारों का काम संभालने वाली बड़ी एजेंसी Creative Artists Agency (CAA) ने भी किया। एजेंसी का कहना था कि AI में किसी की तस्वीर इस्तेमाल करने की अनुमति डिफॉल्ट रूप से बंद होनी चाहिए, न कि पहले से चालू।

मेटा के और कौन-से फीचर्स पर हो चुका है विवाद?

• साल 2019 Cambridge Analytica मामले में कंपनी को 5 अरब डॉलर का जुर्माना झेलना पड़ा था। वजह थी यूजर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल किया गाय था।
• साल 2021 में लोगों की बायोमेट्रिक जानकारी इकट्ठा करने के आरोप लगा था। बाद में कंपनी ने फेस रिकॉग्निशन सिस्टम भी बंद कर दिया था।

ASUS Vivobook 14 and Vivobook 15 Price and Availability

कंपनी ने Vivobook 15 (X1504MA) को 75,990 रुपये में लॉन्च किया है। इसे आप ASUS Exclusive Stores, Reliance Digital, Croma, Vijay Sales, ASUS eShop, Amazon, Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। वहीं, दूसरी ओर Vivobook 14 (X1404MA) की कीमत 1,07,990 रुपये है, जिसे आप 26 जुलाई से ASUS Exclusive Stores व ASUS eShop से खरीद सकेंगे। ऑफर की बात करें, तो इन लैपटॉप को खरीदनेवाले ग्राहकों को Microsoft Office Home 2024 और 1 साल तक 100GB OneDrive cloud स्टोरेज फ्री मिलेगी। इनमें आपको Cool Silver, Terra Cotta और Quiet Blue कलर ऑप्शन मिलते हैं।

ASUS Vivobook 14 and Vivobook 15 Specifications

फीचर्स की बात करें, तो Vivobook 14 में आपको 14 इंच की स्क्रीन मिलती है। वहीं, Vivobook 15 में 15 इंच की स्क्रीन दी गई है। ये दोनों ही FHD IPS डिस्प्ले हैं। इनमें आपको 250 Nits ब्राइटनेस मिलती है। साथ ही इनमें 84% screen-to-body ratio दिया गया है। इसके अलावा, ये दोनों ही लैपटॉप मॉडल्स Intel Core 7 350 प्रोसेसर से लैस है, जिसके साथ कंपनी ने NPU दिया है जो कि ऑन डिवाइस एआई टास्क के लिए 17 TOPS डिलीवर करता है।

इसके साथ आपको 16GB DDR5 RAM व 512GB PCIe 4.0 NVMe SSD स्टोरेज दी गई है। साथ ही लैपटॉप Windows 11 Home पर काम करता है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Intel Graphics दिया गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इन लैपटॉप के फ्रंट में 720p वेबकैम दिए गए हैं। सिक्योरिटी के लिए इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी मौजूद है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें आपको USB Type-C, Type-A ports के साथ 3.5mm audio jack भी दिया गया है। इनकी बैटरी 42Wh और 45Wh तक की हैं।

Netflix ने अपने Help Centre के जरिए Netflix Free Trial की जानकारी को कंफर्म किया है। पोस्ट के मुताबिक, कंपनी इन दिनों लिमिटेड फ्री ट्रायल ऑफर लेकर आई है, जो कि चुनिंदा देशों में सिर्फ नए यूजर्स को प्रोवाइड किया जाएगा।

Netflix

आपको यह ऑफर मिलेगा या नहीं इसे जानने के लिए आपको नया नेटफ्लिक्स अकाउंट बनाना होगा। जैसे ही आप नया अकाउंट क्रिएट करने के लिए साइन-अप करेंगे, तो यदि आप ऑफर के लिए एलिजिबल हुए तो आपको साइन-अप के दौरान ही फ्री ट्रायल का ऑप्शन दिख जाएगा। अगर साइन-अप करते हुए आपको फ्री ट्रायल का ऑप्शन नहीं दिखा, तो इसका मतलब यह है कि आपके डिवाइस या फिर लोकेशन पर फिलहाल यह ऑफर रिलीज नहीं हुआ है।

ध्यान देने वाली बात यह है कि ट्रायल ड्यूरेशन अकाउंट के आधार पर अलग-अलग भी हो सकती है। जी हां, जहां कुछ लोगों का कहना है कि उन्हें 30 दिन का फ्री नेटफ्लिक्स ट्रायल मिल रहा है… तो कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट शेयर करके जानकारी दी कि उन्हें 14 दिन का फ्री ट्रायल प्राप्त हुआ है।

reddit

How to Check if You Can Claim Free Netflix Trial

1. सबसे पहले अपने फोन में Netflix app डाउनलोड कर लें।

2. इसके बाद नया अकाउंट बनाने के लिए अपना ईमेल आईडी डालें।

3. आईडी डालने के बाद जब आप साइन-अप करेंगे, तो आपको “Try 30 days for ₹0” या फिर “14-day free trial” ऑफर दिखेगा। कई यूजर्स को इस दौरान कोई ऑफर नहीं दिखा, जिसका मतलब वो इस ऑफर के लिए एलिजेबल नहीं हैं।

4. ऑफर चुनने के बाद पेमेंट का जरिया डालें। आप कार्ड व UPI के जरिए ट्रायल खत्म होने के बाद पेमेंट करके सर्विस को आगे इन्जॉय कर सकते हैं।

Netflix Free trial Offer

जैसे कि हमने बताया यह पहली बार नहीं है कि नेटफ्लिक्स ऐसा कोई ऑफर लेकर आया हो। कंपनी 6 साल पहले भी ऐसा ऑफर लेकर आती थी, लेकिन साल 2020 में कंपनी ने इस ऑफर को बंद कर दिया था।

Truecaller के CEO Rishit Jhunjhunwala ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए TRAI के फैसले पर अपना विरोध जाहिर किया। इस पोस्ट की शुरुआत करते हुए उन्होंने जनता से एक सवाल पूछा… क्या आपने कभी सोचा है कि Spam Call भारत इतने बढ़ते क्यों जा रहे हैं? असल में यह स्थिति और भी ज्यादा खराब होने वाली है… यहां जानें कैसे।

Wondering why spam calls have increased SIGNIFICANTLY in India recently? Well, it’s actually going to get worse, here’s why:

In late 2025, TRAI enforced businesses to call consumers using 140 (for telemarketing calls) and 1600 (for BFSI companies to make service/transaction… pic.twitter.com/Gy5ykiBxrL

— Rishit Jhunjhunwala (@rishj) July 8, 2026

इसके बाद उन्होंने बताया कि साल 2025 के अंत में TRAI ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें टेलीमार्केटिंग कॉल के लिए 1400 नंबर सीरीज और कंपनियों द्वारा सर्विस कॉल के लिए 1600 नंबर सीरीज इस्तेमाल करने को कहा गया था। यह सुनने में भले ही अच्छा लग रहा हो, लेकिन असल में समस्या तब उत्पन्न हुई जब ट्राई ने ट्रूकॉलर को भी आदेश किया कि वो इस नंबर सीरीज को SPAM लेबल के साथ लिस्ट न करें।

8 महीनों में लाखों कॉल्स हुई Block

ट्रूलकॉलर ने ट्राई के इस फैसले पर अपनी नराजगी भी जाहिर की और बताया कि 1400 और 1600 नंबर सीरीज से आने वाली स्पैम कॉल्स का सिलसिला बढ़ता चला गया। 1 दिन में इन दोनों ही नंबर सीरीज के 51 मिलियन फोन कॉल्स को यूजर्स द्वारा इग्नोर किया जाता है। ट्रूकॉलर के डेटा की मानें, तो 1400 नंबर सीरीज से आने वाली कॉल्स को पिछले 8 महीने में 81 प्रतिशत यूजर्स द्वारा इग्नोर किया गया है। वहीं, 1600 सीरीज वाली कॉल को 79 प्रतिशत यूजर्स द्वारा उठाया नहीं गया है। अभी की बात करें, तो ट्रूकॉलर यूजर्स 1400 सीरीज के नंबर वाली 4 लाख से ज्यादा कॉल्स को ब्लॉक कर चुके हैं। वहीं, 1600 सीरीज वाली कॉल्स के साथ यह आंकड़ा 1.25 लाख का है।

इसी के साथ उन्होंने अंत में ट्राई के लेटेस्ट मांग की भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने MEITY को कहा है कि कॉलर आईडी ऐप्स को कहा जाए कि 1400/1600 नंबर्स की जानकारी डिस्प्ले न करें। झुनझुनवाला का कहना है कि ट्रूकॉलर जैसे प्लेटफॉर्म हर दिन भारतीयों को स्पैम कॉल्स से बचने में मदद करते हैं। ऐसे में इस तरह की पाबंदी लगाना.. सीधे तौर पर गलत काम करने वालों को फायदा पहुंचाना है।