सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग के लिए जारी किए नए नियम, सट्टेबाजी से जुड़े गेम पर लगेगा बैन

भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ऑनलाइन गेमिंग को बेहतर और सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम जारी किए हैं। सरकार द्वारा निर्धारित किए गए नियमों के तहत देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बैन लगा दिया गया है। यदि कोई गेम नियमों का उल्लघंन करता है, उसपर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। इसके अलावा, सेल्फ-रेग्यूलेटरी ऑर्गेनाइजेशन SRO को देश में ऑनलाइन गेम को मॉनिटर करने की जिम्मेदारी भी दी गई है।

गेम रिलीज करने से पहले SRO से लेनी होगी परमिशन

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हम ऐसे फ्रेमवर्क पर काम कर रहे हैं, जिससे SRO देश में रिलीज होने वाले हर एक गेम पर नजर रखेगा। गेम डेवलपर्स को गेम रिलीज करने से पहले एसआरओ से परमिशन लेनी होगी और SRO यह सुनिश्चित करेगा कि गेम सट्टेबाजी या गैम्बलिंग से जुड़ा है या नहीं।

उन्होंने आगे कहा कि कई निजी कंपनियों ने एसआरओ के लिए कई सारे मॉडल पेश किए हैं, जिनपर चर्चा की जा रही है। सरकार एसआरओ को सूचित करेगी। यह एक स्वतंत्र निकाय होगा। फिलहाल, हम तीन एसआरओ के साथ शुरुआत कर रहे हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो हम और एसआरओ को जोड़ेंगे।

गेम मेकर्स को कराना होगा KYC

केंद्रीय मंत्री चंद्रशेखर ने आगे बताया कि जो गेम डेवलपर अपने गेम से जुड़े किसी भी आइटम के बदले पैसे लेते हैं, उन्हें KYC कराना अनिवार्य होगा।

क्या कहते हैं नए नियम

• नए नियमों के तहत गूगल प्ले और एप्पल ऐप स्टोर को यह सुनिश्चित करना होगा कि उन गेम्स को प्लेटफॉर्म पर न जगह दी जाए, जो यूजर नुकसान पहुंचा सकते हैं और जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा चुने गए SRO से परमिशन नहीं मिली है।
• नए नियम के अनुसार, उन ऑनलाइन गेम्स के प्रमोशन पर बैन लगाया जाएगा, जिन्हें SRO से परमिशन नहीं मिली है।
• सरकार द्वारा बनाए गए नए नियमों के मुताबिक, गेमिंग प्लेटफॉर्म को रियल मनी लेने वाले गेम्स के लिए एसआरओ की ओर से दिया गया वेरिफिकेशन मार्क दिखाना होगा।
• गेमिंग प्लेटफॉर्म अगर केंद्र सरकार से जुड़ी गलत जानकारी पब्लिश या शेयर करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।