TRAI ने सस्ते इंटरनेट के लिए पब्लिक Wi-Fi टैरिफ पर लगाया ब्रेक, अब सस्ते में मिलेगा डेटा

भारत में अब इंटरनेट सिर्फ शहरों तक ही नहीं, बल्कि गांव और छोटे कस्बों तक भी पहुंच रहा है। सरकार चाहती है कि हर इंसान फास्ट और सस्ता इंटरनेट इस्तेमाल कर सके। इसी के लिए TRAI ने एक अहम फैसला लिया है। अब छोटे दुकानदार जो पब्लिक Wi-Fi देते हैं, उन्हें इंटरनेट सस्ते दामों पर मिलेगा। इससे वे आम लोगों को भी कम दाम में Wi-Fi की सुविधा दे सकेंगे। यह फैसला खासकर उन लोगों के लिए अच्छा है जो महंगा मोबाइल डेटा नहीं खरीद पाते। और पढें: Starlink सैटेलाइट इंटरनेट भारत में कब होगा शुरू? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताए देरी के कारण

क्या है नया फैसला?

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने ऐसा नियम बनाया है जिससे पब्लिक Wi-Fi अब और सस्ता हो जाएगा। इसका मकसद यह है कि आम लोग भी आसानी से इंटरनेट चला सकें। अब इंटरनेट कंपनियां पब्लिक डेटा ऑफिस (PDOs) जैसे छोटे दुकानदारों से उतना ही पैसा लेंगी, जितना आम ब्रॉडबैंड यूजर से लिया जाता है। यह नियम उन दुकानों पर लागू होगा जहां Wi-Fi की स्पीड 200 Mbps तक है। ये बदलाव खासकर उन दुकानदारों के लिए फायदेमंद है जो प्रधानमंत्री वाणी (PM-WANI) योजना के तहत जैसे कि किराना स्टोर, चाय की दुकान या पान की गुमटी पर लोगों को Wi-Fi की सुविधा देते हैं। अब ये दुकानदार भी कम पैसे में इंटरनेट ले सकेंगे और सस्ते में लोगों को Wi-Fi दे सकेंगे। और पढें: Starlink लॉन्च फिर टला, सरकार ने स्पेक्ट्रम प्राइसिंग पर उठाए सवाल

TRAI’s Tariff Ceiling and DoT’s Reforms to boost penetration of PM‑WANI, ensuring affordable and inclusive Public Wi‑Fi for all. और पढें: Airtel ने मानी TRAI की बात, 2 सस्ते Voice/SMS-Only प्लान्स किए लॉन्च, जानें दाम

New tariffs will further enhance the reach of internet proliferation in the country.

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— DoT India (@DoT_India) June 17, 2025

क्यों लिया गया यह फैसला?

TRAI का कहना है कि भारत जैसे देश में, खासकर गांवों और गरीब इलाकों में मोबाइल डेटा महंगा होता है और कई बार अच्छे से काम भी नहीं करता। ऐसे में PM-WANI योजना के जरिए मिलने वाला पब्लिक Wi-Fi एक सस्ता और अच्छा तरीका हो सकता है इंटरनेट चलाने का। TRAI चाहता है कि जो छोटे दुकानदार या कारोबारी (PDOs) पब्लिक Wi-Fi देते हैं, वे कम दाम में इंटरनेट खरीद सकें और लोगों को भी सस्ता इंटरनेट दे सकें। इससे गांव और दूर-दराज इलाकों में भी लोग आसानी से इंटरनेट चला पाएंगे। ये फैसला डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाने में बहुत मदद करेगा।

कंपनियों की नाराजगी

इस फैसले से पहले TRAI ने कई लोगों और कंपनियों से उनकी राय ली थी। कुछ इंटरनेट कंपनियों ने इस नियम का विरोध किया। उनका कहना था कि उन्हें खुद अपने दाम तय करने की आजादी होनी चाहिए। लेकिन TRAI ने आम लोगों का फायदा सोचते हुए यह नियम लागू किया। अब कंपनियां एक तय सीमा से ज्यादा पैसे नहीं ले सकेंगी। इससे इंटरनेट सर्विस की क्वालिटी भी बनी रहेगी और दाम भी ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। इस फैसले से छोटे दुकानदारों (PDOs) को सस्ती दरों पर इंटरनेट मिलेगा।

आगे चलकर क्या होगा असर?

इस नए नियम से पब्लिक Wi-Fi अब ज्यादा जगहों पर मिलने लगेगा। खासकर उन जगहों पर जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर है या डेटा बहुत महंगा है, वहां लोग अब सस्ते में फास्ट इंटरनेट चला सकेंगे। TRAI का कहना है कि यह फैसला लोगों को डिजिटल दुनिया से जोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे आगे चलकर पढ़ाई, नौकरी और दूसरी जरूरी चीजों के लिए इंटरनेट का इस्तेमाल आसान होगा। लोग टेक्नोलॉजी से और अच्छे से जुड़ पाएंगे। यह फैसला भारत को डिजिटल बनाने की कोशिश में एक मजबूत और अच्छा कदम है।