भारत बनेगा इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर हब, सरकार इस हफ्ते शुरू करेगी पायलट प्रोजेक्ट

केंद्र सरकार देश को इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर हब बनाने की दिशा में इस हफ्ते पायलेट प्रोजक्ट शुरू करने वाली है। इस प्रोजेक्ट के तहत इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के नियमों में राहत दी जाएगी, जिससे भारत की ओर फ्लेक्स जैसी दिग्गज टेक कंपनियां आकर्षित हो सकती हैं। इसके अलावा, सरकार के इस कदम से देश ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगा और इससे रोजगार भी बढ़ेगा। और पढें: Starlink को भारत में आने की मिली परमिशन, इतने दिन में शुरू होगा ट्रायल

राउटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने ही देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया है। यही वजह है कि अब एप्पल (Apple) और शाओमी (Xiaomi) जैसी कंपनियां इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के प्रोडक्शन के लिए भारत का रुख कर रही हैं। और पढें: बल्क में नहीं खरीद पाएंगे SIM Card, केंद्र सरकार ने लगाई रोक

हालांकि, देश में अभी रिपेयर आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री की कमी है, जिसका अनुमान 100 बिलियन डॉलर लगाया गया है और वर्तमान में चीन व मलेशिया इस बाजार को डॉमिनेट कर रहे हैं। और पढें: हिमाचल प्रदेश में इंट्रा-सर्किल रोमिंग शुरू करने का आदेश, कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी दूर

रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि MAIT के डायरेक्टर जेनरल Ali Akhtar Jafri का कहना है कि सरकार अप्रूवल प्रोसेस के लिए सहमत है। इससे फायदा यह होगा कि हम समय पर डिवाइस को रिपेयर करने के लिए इंपोर्ट करेंगे और जल्दी डिवाइसेज को दोबारा वापस भेज देंगे। इससे देश को बहुत फायदा होगा।

लेनोवो और Cisco पायलेट प्रोजेक्ट में होंगी शामिल

सरकार के पायलट प्रोजेक्ट में लेनोवो और Cisco की भागीदारी देखने को मिल सकती है। सरकार इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को मूल से अलग देशों को फिर से इंपोर्ट करने की अनुमति दे सकती है। इसके साथ ही फॉरन ट्रेड नियमों में भी बदलाव किया जा सकता है।

आपको बता दें कि भारत सरकार ने अभी तक इस पायलट प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग को लेकर किसी तरह की जानकारी नहीं दी है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों सरकार इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर को लेकर अहम डिटेल साझा करेगी।

हाल ही में संचार साथी पोर्टल किया लॉन्च

भारत सरकार ने हाल ही में लोगों के लिए Sanchar Saathi पोर्टल को लॉन्च किया था। इस नए पोर्टल के माध्यम से लोग अपने चोरी या फिर गुम हुए स्मार्टफोन को ब्लॉक कर सकते हैं। साथ ही, लोगों को प्लेटफॉर्म पर मोबाइल ट्रैक करने की सुविधा मिलती है।

यही नहीं लोग इस सरकारी वेबसाइट से मोबाइल कनेक्शन से जुड़ी जानकारी भी ले सकते हैं। सरकार ने लॉन्च के दौरान कहा कि इसे खासतौर पर लोगों की सुविधा के लिए तैयार किया गया है और यह उनके बहुत काम आएगा।