हिमाचल प्रदेश में इंट्रा-सर्किल रोमिंग शुरू करने का आदेश, कनेक्टिविटी की दिक्कत होगी दूर

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का कहर जारी है। कई इलाकों में बार-बार भूस्खलन हो रहा है, जिस वजह से बिजली के ट्रांसफॉर्मर खराब हो गए हैं और कई जगह कनेक्टिविटी प्रभावित हुई है। इसे देखते हुए केंद्र सरकार ने Reliance Jio, Airtel, Vodafone idea और Bharat Sanchar Nigam Limited (BSNL) को इंट्रा-सर्किल रोमिंग सर्विस को शुरू करने का आदेश दिया है। इससे पूरे राज्य में कनेक्टिविटी बनी रहेगी और लोग आपस में जुड़े रहेंगे।

इकोनॉमिक्स टाइम ने अपनी रिपोर्ट में इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव का हवाला देते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश में मूसलाधार बारिश से अभी तक टेलीकॉम टावर और रेडियो फ्रीक्यूएंसी को ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा है। कई इलाकों में पावर कट होने की वजह से टेलीकॉम टावर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं।

फाइबर लाइन हुई खराब

हिमाचल में बारिश के कारण कई इलाकों में फाइबर लाइन खराब हुई हैं, जिससे कनेक्टिविटी समस्या पैदा हो गई है। नेटवर्क इंजीनियर इन लाइन को ठीक करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि राज्य में बिजली की समस्या बढ़ने से कनेक्टिविटी पूरी तरह से ठप पड़ सकती है, इसलिए हमने डिजल बैकअप तैयार रखे हैं, जिससे हम इस समस्या को समय रहते खत्म कर सकेंगे।

अगर डिजल कम पड़ता है, तो प्रभावित क्षेत्रों में बैकअप भेजना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारी बारिश की वजह से सड़कें टूट चुकी हैं और हवाई सेवाएं सीमित हैं।

क्या है Intra-circle roaming सर्विस

इंट्रा सर्किल रोमिंग सर्विस यूजर्स को सभी ऑपरेटर्स के नेटवर्क इस्तेमाल करने की सुविधा प्रदान करती है। यूजर किसी भी नेटवर्क के माध्यम से कॉलिंग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया का सिम है, लेकिन किसी कारणवश नेटवर्क नहीं आ रहे हैं, तो आप उस एरिया में मौजूद एयरटेल के नेटवर्क का इस्तेमाल करके कॉलिंग या डेटा का उपयोग कर सकते हैं।

गुजरात में शुरू हुई थी सर्विस

पिछले महीने यानी जून में गुजरात के कई जिलो में ‘साइक्लोन बिपरजॉय’ ने काफी तबाही मचाई थी, जिस वजह से कनेक्टिविटी प्रभावित हुई थी। इस मुश्किल घड़ी से निपटने के लिए टेलीकॉम कंपनियों ने एक साथ मिलकर इंट्रा सर्किल रोमिंग सर्विस को फ्री में शुरू किया था, जिससे राज्य कनेक्टिविटी पूरी तरह बनी रही। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आमतौर पर कंपनियां इस सर्विस को लागू करने के लिए चार्ज लेती हैं।