
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शुक्रवार 24 फरवरी को बेंगलुरू में आयोजित G20 देशों के वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के साथ ग्लोबल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन की मीटिंग में बताया कि भारत के डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम ने गवर्नेंस को पूरी तरह से बदल दिया है। इसकी वजह से वित्तीय लेन-देन के साथ-साथ देश के लोगों की दिनचर्या आसान बन गई है। इस मीटिंग केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास भी मौजूद थे।
पीएम नरेन्द्र मोदी इस मीटिंग में वीडियो कांफ्रेंस के जरिए शामिल हुए थे। पीएम मोदी ने ग्लोबल फाइनेंस और इकोनॉमी पर बोलते हुए कहा कि Covid महामारी की वजह से हर देश की अर्थव्यवस्था खराब हुई है। कई देशों, खास तौर पर विकासशील देश अभी भी इसका दंश झेल रहे हैं। रूस और यूक्रेन युद्ध का जिक्र किए बिना पीएम मोदी ने कहा कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में पनपे जियोपॉलिटिकल तनाव की वजह से भी कई देशों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है।
नरेन्द्र मोदी ने आगे कहा कि हमें इसके लिए साथ मिलकर काम करने की जरूरत है और बैंक को मजबूत बनाना है, ताकि जलवायु परिवर्तन की तरह ग्लोबल चुनौतियों का भी सामना किया जा सके। पीएम मोदी ने भारत की UPI (यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस) की लोकप्रियता के बारे में कहा कि यह कई देशों के लिए उदाहरण है।
इससे पहले लखनऊ में आयोजित G-20 देशों के अधिकारियों से बात करते हुए केन्द्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी UPI के बढ़ती लोकप्रियता की तारीफ की है। हाल ही में भारत और सिंगापुर के बीच UPI और मोबाइल नंबर के जरिए फटाफट फंड ट्रांसफर करना आसान हो गया है। केन्द्रीय मंत्री ने बताया कि सिंगापुर, नेपाल, भूटान समेत दुनिया के 33 देशों में UPI या UPI जैसा पेमेंट सिस्टम काम कर रहा है।
NPCI ने G-20 देशों के आलावा 13 अन्य देशों में भी UPI सिस्टम लागू किए जाने की बात की है। UPI को अपनाने वाले देशों में नेपाल, भूटान, सिंगापूर, यूके, फ्रांस, यूएई और मलेशिया सबसे पहले नाम हैं। इनके अलावा ओमान, सउदी अरब, बेलजियम, नीदरलैंड्स, इटली, लग्जमबर्ग, बहरीन, मालदीव, वियतनाम, ताइवान, जापान, हांगकांग, दक्षिण कोरिया, कंबोडिया, फिलीपींस, स्वीट्जरलैंड, तुर्किये, अर्जेंटिना, ऑस्ट्रेलिया, चीन, जर्मनी, इंडोनेशिया, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और मैक्सिको शामिल हैं।
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