सरकार का सख्त कदम, हर सट्टे वाले Game होंगे बंद, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का क्या होगा?

भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर अब सबसे बड़ा संकट मंडरा रहा है। केंद्र सरकार ने Promotion & Regulation of Online Gaming Bill, 2025 को मंजूरी दे दी है, जो संसद में पास होने के बाद सभी पैसों से जुड़े ऑनलाइन गेम्स को बैन कर देगा। फर्क नहीं पड़ेगा कि गेम स्किल पर आधारित है या चांस पर, हर तरह का मनी-बेस्ड गेम अवैध होगा। इस बिल के तहत ऐसे गेम्स का विज्ञापन करना भी गैरकानूनी होगा और बैंकों या पेमेंट गेटवे को इनसे जुड़ी किसी भी लेन-देन को प्रोसेस करने से रोका जाएगा। अगर कोई कंपनी इस नियम का उल्लंघन करती है तो तीन साल की जेल और भारी जुर्माना भी हो सकता है।

गेमिंग कंपनियों पर संकट

इस फैसले से पूरी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में खलबली मच गई है। Dream11, Games24x7, Winzo, GamesKraft और My11Circle जैसी बड़ी कंपनियों पर बंद होने का खतरा मंडरा रहा है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग मार्केट अभी लगभग 3.7 बिलियन डॉलर का है और अनुमान था कि 2029 तक यह 9.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसमें से लगभग 86% कमाई सिर्फ रियल-मनी गेम्स से होती है। अगर यह बैन लग गया तो इंडस्ट्री की कमाई का बड़ा हिस्सा खत्म हो जाएगा। इसी वजह से ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन(AIGF) ने गृहमंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर इस बिल को रोकने की मांग की है। उनका कहना है कि अगर ऐसा कानून बना तो खिलाड़ी मजबूरी में अवैध जुए की तरफ चले जाएंगे।

बिल की सख्त शर्तें

सरकार का कहना है कि यह बिल बिल्कुल साफ है और इसमें किसी तरह की ढील नहीं मिलेगी। इसका मतलब है कि सभी रियल-मनी गेम्स पर रोक होगी, चाहे वे स्किल वाले गेम हों या बेटिंग वाले। केवल वही गेम खेले जा सकेंगे जो फ्री-टू-प्ले हों या सब्सक्रिप्शन पर मिलें, लेकिन उनमें भी पैसों से खेलने की इजाजत नहीं होगी। सरकार का कहना है कि यह कानून खिलाड़ियों की सुरक्षा, सेफ गेमिंग और लाइसेंस देने पर ध्यान देगा, लेकिन इसमें टैक्स(GST) से जुड़े विवाद का कोई जिक्र नहीं है, जो पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। इससे साफ है कि सरकार अब टैक्स और नियम बनाने की जगह सीधा बैन और सख्ती की तरफ बढ़ रही है।

लाखों नौकरियां जाएंगी, अवैध जुआ बढ़ेगा

गेमिंग इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कदम रोजगार और अर्थव्यवस्था दोनों को बड़ा झटका देगा। इस सेक्टर में सीधे-सीधे एक लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं और हजारों करोड़ रुपये का टैक्स सरकार को मिलता है। 45 करोड़ से ज्यादा भारतीय ऑनलाइन गेम खेलते हैं, जिनमें से ज्यादातर स्किल-आधारित गेम्स खेलते हैं। विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि बैन से खिलाड़ी अवैध ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स की ओर चले जाएंगे, जिससे धोखाधड़ी, लत और टैक्स चोरी जैसी समस्याएं बढ़ेंगी। सिर्फ GST का घाटा ही 4 बिलियन डॉलर से ज्यादा होगा। इसके अलावा यह इंडस्ट्री जो हर साल करीब 20% की दर से बढ़ रही थी, अचानक रुक जाएगी और विदेशी निवेश भी पीछे हट सकता है। इंडस्ट्री का साफ संदेश है कि समाधान बैन नहीं बल्कि समझदारी से बनाया गया प्रोग्रेसिव रेगुलेशन है।