e-Aadhaar App भारत में जल्द होगा लॉन्च, फिर मोबाइल से ही करें आधार अपडेट, नहीं जाना पड़ेगा केंद्र

भारत सरकार आधार यूजर्स के लिए एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करने जा रही है, जिसे ई-आधार ऐप कहा जाएगा। इस ऐप को यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (UIDAI) तैयार कर रही है। फिलहाल आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट करने के लिए लोगों को आधार सेवा केंद्र या नामांकन केंद्र जाना पड़ता है, लेकिन इस ऐप के आने के बाद यूजर्स सीधे अपने स्मार्टफोन से ही नाम, जन्मतिथि, पता और बाकी जरूरी चीजें आसानी से अपडेट कर सकेंगे। यह कदम सरकार के डिजिटल इंडिया अभियान को और मजबूती देगा। उम्मीद है कि यह मोबाइल ऐप इस साल के अंत तक लॉन्च कर दिया जाएगा।

ई-आधार ऐप कैसे करेगा काम?

इस नए एप्लीकेशन का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि लोगों को अब लंबी कतारों और पेपरवर्क से छुटकारा मिलेगा। ऐप में AI और Face ID टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे आधार अपडेट की प्रक्रिया और ज्यादा सुरक्षित और तेज होगी। नवंबर से यूजर्स को केवल बायोमेट्रिक अपडेट जैसे फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन के लिए नामांकन केंद्र जाना होगा, बाकी की सारी प्रक्रिया घर बैठे ऐप से पूरी की जा सकेगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी के मामलों में भी कमी आएगी।

ई-आधार ऐप में कौन-कौन से दस्तावेज जुड़ेंगे?

UIDAI इस ऐप को और ज्यादा सुविधाजनक बनाने के लिए इसमें सरकारी स्रोतों से जुड़े दस्तावेजों को भी ऑटो-फेच करने की सुविधा जोड़ेगा। यानी कि जब यूजर अपने आधार में कोई अपडेट करेगा तो ऐप खुद ही प्रमाणित सरकारी डेटा बेस से जानकारी ले लेगा। इसमें जन्म प्रमाणपत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड (PDS), मनरेगा रिकॉर्ड और यहां तक कि बिजली बिल भी शामिल होंगे।यह सुविधा न केवल अपडेट करना आसान बना देगी, बल्कि पते और दूसरी जानकारी की सही जांच को भी और पक्का कर देगी।

आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल से क्या होगा फायदा?

इसके अलावा Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने हाल ही में आधार गुड गवर्नेंस पोर्टल भी लॉन्च किया है। यह पोर्टल आधार से जुड़े ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट की मंजूरी प्रक्रिया को आसान और तेज बनाने के लिए तैयार किया गया है। इससे आधार से जुड़ी सेवाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी, सरकार का मानना है कि इस पोर्टल और नए मोबाइल एप्लीकेशन के आने से आम लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी और देश में डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा।